नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून आदेश आले असून त्यांना सुनावणीसाठी कोर्टात हजर राहावे लागणार आहे. फडणवीस यांच्यावर २०१४ च्या निवडणूक शपथपत्रात गुन्हे लपवल्याबद्दल खटला चालणार असून त्यांची पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली असून त्यांच्याविरोधात खटला चालणार आहे. २० फेब्रुवारीला नागपूरमधील JMFC न्यायालयात सुनावणीसाठी कोर्टात हजर राहिले होते. तेव्हा कोर्टाने फडणवीसांना १४ हजाराच्या वयक्तिक जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला होता. त्याआधीही १८ फेब्रुवारीवारीला सुप्रीम कोर्टाने फडणवीसांना स्थानिक कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश दिले असताना फडणवीस २० फेब्रुवारीवारीला कोर्टात हजर झाले होते.
Supreme Court today dismissed former Maharashtra CM and BJP leader Devendra Fadnavis' review petition seeking modification of the SC's earlier order directing him to face trial for allegedly not disclosing two pending criminal cases against him in his 2014 poll affidavit. pic.twitter.com/Jj4Wdno7fV
— ANI (@ANI) March 3, 2020
काय आहे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश?
फडणवीस यांच्या पुनर्विचार याचिकेवर १८ फेब्रुवारीला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली असताना त्यांच्या पुनर्विचार याचिकेवर न्यायालयाच्या आदेशानुसार नागपूरमधील JMFC न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला असताना २० फेब्रुवारीला स्वतः फडणवीस यांना JFMC न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. फडणवीस यांनी २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रतिज्ञापत्रात दोन फौजदारी गुन्ह्यांची माहिती लपवल्याचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले होते.
काय आहे नेमके प्रकरण?
सतीश यांनी याचिका दाखल केली असून त्यानुसार फडणवीस यांच्याविरोधात बदनामी आणि फसवणूक असे दोन गुन्हे होते. २०१४ ची विधानसभा निवडणूकीवेळी फडणवीस यांनी निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात या दोन्ही गुन्ह्यांची माहिती लपवण्यात आली असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच फडणवीस यांनी खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर केले असून त्यांची आमदारकी रद्द करावी, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली होती.