नवी दिल्ली : वृत्त संस्था – अनेक विद्यापीठांनी प्राध्यपक भरतीची जाहिरात देताना राखीव जागा न ठेवता जाहीराती प्रसिद्ध केल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणी समाजादी पक्षाचे खासदार जावेद अली खान यांनी या संदर्भात राज्यसभेत मुद्दा उपस्थित केला होता. त्याची गंभीर दखल उपराष्ट्रपती व राज्यसभेचे सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी घेतली आहे. या प्रकरणाची केंद्र सरकारने चौकशी करावी असा आदेश त्यांनी दिला आहे.
पंजाबमधील केंद्रीय विद्यापीठ, कर्नाटक विद्यापीठ, तामिळनाडू विद्यापीठ, मध्य प्रदेशच्या अमरकंटक येथील इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विद्यापीठ या चार विद्यापीठांनी सहप्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, प्राध्यापक पदांसाठी जाहिराती देताना नियम मोडला. त्यांनी ५० टक्के राखीव जागा न ठेवताच या पदांच्या भरतीसाठी जाहिराती दिल्या होत्या.
केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार शिक्षणसंस्थांमध्ये अनुसूचित जातींना १५ टक्के, अनुसूचित जमातींना ७.५ टक्के, अन्य मागासवर्गीयांना २७ टक्के राखीव जागा ठेवणे बंधनकारक आहे. तसा वटहुकमु देखील मार्च महिन्यात केंद्र सरकारने काढला होता. मात्र विद्यापीठांनी प्राध्यापक पदाच्या जाहिराती प्रसिद्ध करताना. या आरक्षणाच्या नियमाची अंमलबाजवणी केली नाही.
अनुसुचित जाती जमातींसाठी पंजाब विद्यापीठाने प्रसिद्ध केलेल्या प्राध्यपकांच्या १५६ पदांसाठी जाहिरातीत केवळ 50 पदे राखीव ठेवली आहेत. नियमानुसार 75 पदे राखीव ठेवने आवश्यक होते. तर तामिळनाडू विद्यापीठाने ११३ पदांमध्ये फक्त ४० तर मध्य प्रदेशातील अमरकंटक येथील इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विद्यापीठाने ८५ पदांमध्ये ३५ पदे राखीव ठेवली होती. कर्नाटक विद्यापीठाने प्राध्यापकांच्या पदासाठी प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीमध्ये ५0 टक्क्यांहून कमी राखीव जागा ठेवल्या होत्या.