बहुजननामा ऑनलाइन टीम – भारतीय जनता पक्षाचे अर्थात भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांना पुणे न्यायालयाने चांगलाच दणका दिलाय. विधानसभा निवडणुकांवेळी प्रतिज्ञापत्र दाखल करताना संपत्ती आणि दाखल गुन्ह्याबाबतची माहिती लपविली आहे. या प्रकरणी त्यांच्याविरोधात दाखल केलेल्या तक्रारीची चौकशी करावी, असे आदेश प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी जे. एस. केळकर यांनी दिले आहेत. चौकशी झाल्यानंतर 16 सप्टेंबरपर्यंत त्याचा अहवाल न्यायालयात सादर करावा, असे देखील आदेशामध्ये नमूद केले आहे.
भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी पुण्यातील कोथरूड विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढविली आणि त्यात ते निवडून देखील आले. निवडणूक लढण्यापूर्वी संपत्ती आणि स्वतःवर दाखल असलेल्या गुन्ह्यांबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागते. मात्र, या प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी जाणूनबुजून ते मालक असलेल्या दोन कंपन्यांची माहिती लपविली आहे, असा आरोप करीत कोथरूड येथील व्यवसायिक डॉ. अभिषेक हरिदास यांनी न्यायालयामध्ये तक्रार दाखल केलीय.
तसेच त्यांनी 2016 ते 2019 दरम्यान उत्पन्नाच्या स्रोतबाबत खोटी माहिती दिली आहे, असेही दाखल तक्रारीत म्हटले आहे. 2012 साली कोल्हापुरमधील राजारामपुरी पोलिस ठाण्यामध्ये त्यांच्यावर दाखल असलेल्या गुन्ह्यात दोषारोपपत्र सादर झालेले असताना देखील ते अद्याप सादर झाले नाही, अशी माहिती प्रतिज्ञापत्रामध्ये दिली आहे, अशी तक्रार डॉ. हरिदास यांनी न्यायालयामध्ये केली आहे. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात खटला चालवून त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणी तक्रारीद्वारे केली आहे. या तक्रारीची दखल घेत पोलिसांनी याबाबत चौकशी करावी, असे आदेश न्यायालयाने यावेळी दिले आहेत
राजकीय सूडबुद्धीने तक्रार दाखल -चंद्रकांत पाटील
न्यायालयात माझ्या विरुद्ध तक्रार केल्याचे मला वृत्तांमधून कळले आहे. माझ्याकडे अजून न्यायालयीन आदेशाची नोटीस प्रत आली नाही, त्यामुळे मला त्याबद्दल काही भाष्य करता येणार नाही. ही तक्रार संपूर्णतः राजकीय सूडबुद्धीने केली आहे, त्यामुळे ती तथ्यहीन आहे, असे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आणि कोथरूड मतदारसंघाचे आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले आहे. निवडणूक अर्ज भरताना मी सर्व आवश्यक माहिती दिली आहे. तरीही कोणाला आक्षेप असल्यास उच्च न्यायालयात तो निवडणूक याचिका दाखल करू शकतो, असेही भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आणि कोथरूड मतदारसंघाचे आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी म्हंटले आहे.