दोन दिवसांपूर्वी शिवाजी नगर येथील पाटील इस्टेट परिसरात लागलेल्या आगीत जवळजवळ २०० पेक्षा जास्त झोपड्या जळून खाक झाल्या होत्या. याच दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांनी पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. दरम्यान शहराच्या ४ टक्के भागांत झोपडपट्टी असून, त्यात ४२ टक्के नागरिक अतिशय दाटीवाटीने राहतात. या वस्त्यांमध्ये तीन महिन्यांतून मोठी आग लागण्याच्या घटना घडतात. आपत्कालीन परिस्थितीत अग्निशमन दलाची वाहने जाण्याइतकीही जागा नसते. त्यामुळे वस्त्यांमधील गल्लीबोळातील अतिक्रमणे हटविण्याचे आदेश आयुक्तांनी गलिच्छ वस्ती निर्मुलन विभागाला द्यावे, इतकेच नव्हे तर शॉर्ट सर्किट हे आग लागण्याचे मुख्य कारण आहे. त्यामुळे झोपडपट्टीतील वायरींचे जाळे व्यवस्थित करण्याच्या सूचना महावितरण आणि पालिकेच्या विद्युत विभागाला कराव्या, प्रत्येक वस्त्यांमध्ये तातडीने पाहणी करून त्यावर तत्काळ उपाययोजना करण्यात याव्या, धोकादायक स्थितीतील झोपडपट्ट्यांचे तत्काळ पुनर्वसन करण्यात यावे. असेही त्यानी म्हटले.
विशेष म्हणजे महापालिकेतर्फे दुर्घटनाग्रस्तांना १५ हजार रुपये निधी वस्तू स्वरुपात दिला जातो. मात्र, हा निधी अत्यंत अपुरा आहे. त्यामुळे दुर्घटनाग्रस्तांना निवारा आणि मुलभूत गृहोपयोगी वस्तूंची मदत उपलब्ध करून देण्यासाठी या निधीची मर्यादा ५० हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्यात यावी. यासंदर्भातील ठराव स्थायी समिती आणि आयुक्तांकडे दिल्याचे उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांनी म्हंटले आहे.
यावेळी स्थानिक नगरसेविका सोनाली लांडगे, आरपीआयच्या गटनेत्या सुनिता वाडेकर, पक्षाचे शहराध्यक्ष अशोक कांबळे, परशुराम वाडेकर आदी उपस्थित होते.
दोन दिवसांपूर्वी शिवाजी नगर येथील पाटील इस्टेट परिसरात लागलेल्या आगीत जवळजवळ २०० पेक्षा जास्त झोपड्या जळून खाक झाल्या होत्या. याच दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांनी पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. दरम्यान शहराच्या ४ टक्के भागांत झोपडपट्टी असून, त्यात ४२ टक्के नागरिक अतिशय दाटीवाटीने राहतात. या वस्त्यांमध्ये तीन महिन्यांतून मोठी आग लागण्याच्या घटना घडतात. आपत्कालीन परिस्थितीत अग्निशमन दलाची वाहने जाण्याइतकीही जागा नसते. त्यामुळे वस्त्यांमधील गल्लीबोळातील अतिक्रमणे हटविण्याचे आदेश आयुक्तांनी गलिच्छ वस्ती निर्मुलन विभागाला द्यावे, इतकेच नव्हे तर शॉर्ट सर्किट हे आग लागण्याचे मुख्य कारण आहे. त्यामुळे झोपडपट्टीतील वायरींचे जाळे व्यवस्थित करण्याच्या सूचना महावितरण आणि पालिकेच्या विद्युत विभागाला कराव्या, प्रत्येक वस्त्यांमध्ये तातडीने पाहणी करून त्यावर तत्काळ उपाययोजना करण्यात याव्या, धोकादायक स्थितीतील झोपडपट्ट्यांचे तत्काळ पुनर्वसन करण्यात यावे. असेही त्यानी म्हटले.
विशेष म्हणजे महापालिकेतर्फे दुर्घटनाग्रस्तांना १५ हजार रुपये निधी वस्तू स्वरुपात दिला जातो. मात्र, हा निधी अत्यंत अपुरा आहे. त्यामुळे दुर्घटनाग्रस्तांना निवारा आणि मुलभूत गृहोपयोगी वस्तूंची मदत उपलब्ध करून देण्यासाठी या निधीची मर्यादा ५० हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्यात यावी. यासंदर्भातील ठराव स्थायी समिती आणि आयुक्तांकडे दिल्याचे उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांनी म्हंटले आहे.
यावेळी स्थानिक नगरसेविका सोनाली लांडगे, आरपीआयच्या गटनेत्या सुनिता वाडेकर, पक्षाचे शहराध्यक्ष अशोक कांबळे, परशुराम वाडेकर आदी उपस्थित होते.
दोन दिवसांपूर्वी शिवाजी नगर येथील पाटील इस्टेट परिसरात लागलेल्या आगीत जवळजवळ २०० पेक्षा जास्त झोपड्या जळून खाक झाल्या होत्या. याच दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांनी पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. दरम्यान शहराच्या ४ टक्के भागांत झोपडपट्टी असून, त्यात ४२ टक्के नागरिक अतिशय दाटीवाटीने राहतात. या वस्त्यांमध्ये तीन महिन्यांतून मोठी आग लागण्याच्या घटना घडतात. आपत्कालीन परिस्थितीत अग्निशमन दलाची वाहने जाण्याइतकीही जागा नसते. त्यामुळे वस्त्यांमधील गल्लीबोळातील अतिक्रमणे हटविण्याचे आदेश आयुक्तांनी गलिच्छ वस्ती निर्मुलन विभागाला द्यावे, इतकेच नव्हे तर शॉर्ट सर्किट हे आग लागण्याचे मुख्य कारण आहे. त्यामुळे झोपडपट्टीतील वायरींचे जाळे व्यवस्थित करण्याच्या सूचना महावितरण आणि पालिकेच्या विद्युत विभागाला कराव्या, प्रत्येक वस्त्यांमध्ये तातडीने पाहणी करून त्यावर तत्काळ उपाययोजना करण्यात याव्या, धोकादायक स्थितीतील झोपडपट्ट्यांचे तत्काळ पुनर्वसन करण्यात यावे. असेही त्यानी म्हटले.
विशेष म्हणजे महापालिकेतर्फे दुर्घटनाग्रस्तांना १५ हजार रुपये निधी वस्तू स्वरुपात दिला जातो. मात्र, हा निधी अत्यंत अपुरा आहे. त्यामुळे दुर्घटनाग्रस्तांना निवारा आणि मुलभूत गृहोपयोगी वस्तूंची मदत उपलब्ध करून देण्यासाठी या निधीची मर्यादा ५० हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्यात यावी. यासंदर्भातील ठराव स्थायी समिती आणि आयुक्तांकडे दिल्याचे उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांनी म्हंटले आहे.
यावेळी स्थानिक नगरसेविका सोनाली लांडगे, आरपीआयच्या गटनेत्या सुनिता वाडेकर, पक्षाचे शहराध्यक्ष अशोक कांबळे, परशुराम वाडेकर आदी उपस्थित होते.
दोन दिवसांपूर्वी शिवाजी नगर येथील पाटील इस्टेट परिसरात लागलेल्या आगीत जवळजवळ २०० पेक्षा जास्त झोपड्या जळून खाक झाल्या होत्या. याच दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांनी पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. दरम्यान शहराच्या ४ टक्के भागांत झोपडपट्टी असून, त्यात ४२ टक्के नागरिक अतिशय दाटीवाटीने राहतात. या वस्त्यांमध्ये तीन महिन्यांतून मोठी आग लागण्याच्या घटना घडतात. आपत्कालीन परिस्थितीत अग्निशमन दलाची वाहने जाण्याइतकीही जागा नसते. त्यामुळे वस्त्यांमधील गल्लीबोळातील अतिक्रमणे हटविण्याचे आदेश आयुक्तांनी गलिच्छ वस्ती निर्मुलन विभागाला द्यावे, इतकेच नव्हे तर शॉर्ट सर्किट हे आग लागण्याचे मुख्य कारण आहे. त्यामुळे झोपडपट्टीतील वायरींचे जाळे व्यवस्थित करण्याच्या सूचना महावितरण आणि पालिकेच्या विद्युत विभागाला कराव्या, प्रत्येक वस्त्यांमध्ये तातडीने पाहणी करून त्यावर तत्काळ उपाययोजना करण्यात याव्या, धोकादायक स्थितीतील झोपडपट्ट्यांचे तत्काळ पुनर्वसन करण्यात यावे. असेही त्यानी म्हटले.
विशेष म्हणजे महापालिकेतर्फे दुर्घटनाग्रस्तांना १५ हजार रुपये निधी वस्तू स्वरुपात दिला जातो. मात्र, हा निधी अत्यंत अपुरा आहे. त्यामुळे दुर्घटनाग्रस्तांना निवारा आणि मुलभूत गृहोपयोगी वस्तूंची मदत उपलब्ध करून देण्यासाठी या निधीची मर्यादा ५० हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्यात यावी. यासंदर्भातील ठराव स्थायी समिती आणि आयुक्तांकडे दिल्याचे उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांनी म्हंटले आहे.
यावेळी स्थानिक नगरसेविका सोनाली लांडगे, आरपीआयच्या गटनेत्या सुनिता वाडेकर, पक्षाचे शहराध्यक्ष अशोक कांबळे, परशुराम वाडेकर आदी उपस्थित होते.