मुंबई : बहुजननामा ऑनलाईन – राज्यामध्ये सत्तेत आल्यापासून महाविकास आघाडीने आधीच्या भाजपा सरकारच्या काळातील अनेक निर्णयांवर फेरविचार सुरु केला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आधीच राज्याच्या आर्थिक स्थितीची माहिती घेत असल्याचं सांगत श्वेतपत्रिका काढण्याचे संकेत दिले आहेत. भाजपने २०१४ मध्ये राज्यात सरकार स्थापन केले होते. तसेच या मुद्दाचा वापर सत्ता आल्यानंतर पाच वर्षे केला. आता या सिंचन प्रकल्प भाजपच्या मानगुटीवर बसतात की काय असं चित्र निर्माण झाले आहे.
देवेंद्र फडणवीसांच्या काळात पाच सिंचन प्रकल्पांना दिलेल्या सुधारीत प्रशासकीय मान्यतांचा फेर आढावा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतला. फडणवीस सरकारने अखेरच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत ६ हजार १४४ कोटींच्या पाच प्रकल्पांच्या सुधारीत प्रस्तावाला मान्यता दिली होती. या मान्यतासंदर्भात आढावा मुख्यमंत्र्यांनी घेतला असला तरी याची चौकशी होणार की नाही हे अद्याप स्पष्ट होऊ शकले नाही.
चौकशीचा निर्णय झाल्यास फडणवीसांच्या मागे चौकशीचा ससेमीरा लागू शकतो. या प्रकरणांची चौकशी होण्याची चिन्हे आहेत. फडणवीसांच्या नेतृत्वात वाघुर २२८८ कोटी, हतनूर ५३६ कोटी, वरणगाव तळवेल ८६१ कोटी, शेळगाव येथील ९६८ कोटी आणि ठाण्यातील भातसा प्रकल्पाला १४९१ कोटींची या प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती.
Visit : bahujannama.com