मुंबई : बहुजननामा ऑनलाईन – महाराष्ट्र राज्यात कोरोना विषाणूने थैमान घातले असून दिवसेंदिवस कोरोनाग्रस्त रुग्णांची संख्या वाढत आहे. कोरोना विषाणूचे संक्रमण हे अधिक प्रमाणात होत असल्यामुळे हे संक्रमण रोखण्यासाठी सरकारकडून लॉकडाऊन, कर्फ्यू हे पर्याय वापरण्यात येत आहेत. या कोरोना आजारावर आतापर्यंत कोणत्याही प्रकारची योग्य लस शोधण्यात आलेली नाही. यासाठी जगातील प्रत्येक देशात या कोरोना विषाणूच्या आजारावर लस शोधण्याचे काम युध्दपातळीवर सुरू आहे. यातच देशात युजीसीने अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्यात याव्यात, असा आदेश दिला आहे. मात्र, कोरोनाचे संक्रमण आणखी वाढेल, याचा विचार केंद्र सरकारने कोणत्याही प्रकारे केला नसल्याचे आढळत आहे. त्यामुळे
महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकार अंतिम वर्षाच्या परीक्षा न घेण्याची भूमिका घेतली असून या भूमिकेवर महाविकास आघाडी सरकार ठाम आहे. परंतु, युजीसीने सप्टेंबरपासून परीक्षा घेण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे आता शिवसेना पक्षाने थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. युजीसीच्या निर्णयाबाबत मंत्री आदित्य ठाकरे आक्रमक झाले असून त्यांनी याबाबत परीक्षा न घेण्यासाठी नकार दर्शविला आहे.
शिवसेना नेते आणि मंत्री, युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली युवासेनेने विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केलीये, अशी माहिती युवासेनेचे सचिव वरुन सरदेसाई यांनी दिली आहे. हा निर्णय त्यांनी देशातील विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी घेतला आहे, असेही सांगितले आहे.
विद्यापीठ अनुदान आयोग अर्थात (युजीसी)ने अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घ्याव्यात आणि ह्या सर्व परीक्षा सप्टेंबर अखेरपर्यंत घ्याव्यात असा आदेश काढला आहे. अगोदरच्या राज्य सरकारने अंतिम वर्षाच्या परीक्षा न घेण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. तसेच कोरोना विषाणू संक्रमणाच्या परिस्थितीत अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेता येणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
मात्र, मागील आठवड्यात, विद्यापीठ अनुदान आयोग अर्थात युजीसीने दिलेल्या निर्णयानुसार महाराष्ट्रात सप्टेंबरपर्यंत परीक्षा घेणे शक्य नाही, असे राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी पत्रकार परिषद घेऊन पुन्हा एकदा जाहीर केले होते.
त्यावेळी उदय सामंत यांनी सांगितले की, ’अंतिम वर्षांच्या परीक्षांसदर्भात आम्ही महाराष्ट्रातील सर्व कुलगुरू आणि विविध शैक्षणिक संस्थांचे संचालक यांच्यासोबत चर्चा केली. मात्र, 30 सप्टेंबरपर्यंत विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेत येणार नाही, अशाप्रकारच्या प्रतिक्रिया सर्व कुलगूरू आणि शिक्षण संचालक यांनी दिल्या आहेत. त्यामुळे अंतिम वर्षाची परीक्षा रद्द केल्या आहेत. तसेच विद्यापीठ अनुदान आयोग अर्थात युजीसीसोबत पत्रव्यवहार करुन राज्य सरकारने अंतिम परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता, असेही स्पष्टीकरण उदय सामंत यांनी दिलं होतं.
दरम्यान, विद्यापीठ अनुदान आयोग अर्थात युजीसीने पत्र पाठवत राज्यातील सर्व विद्यापीठांना गाईडलाईन्स पाठवल्या असून अंतिम वर्षांच्या परीक्षा सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात घेण्याचे निर्देश युजीसीने याव्दारे दिले आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांसमोर पुन्हा एक संभ्रम निर्माण झाला असून परीक्षा होणार की नाहीत? असा प्रश्न पडत आहे. त्यामुळे ऐनवेळी परीक्षा घेणार असे जाहीर केल्यावर विदयार्थ्यांना अभ्यास करण्यासाठी नियमानुसार वेळ दिला जाणार आहे का? किंवा कोणत्याही वेळेत परीक्षा घेण्यात येतील, असेही कोणतेही सरकार जाहीरपणे सांगत नाही.
राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या राजकारणात भरडतोय विदयार्थी महाराष्ट्र राज्यात महाविकास आघाडी अर्थात शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस पक्षाचे सरकार आहे. यात भाजप अर्थात भारतीय जनता पक्ष विरोधी पक्ष म्हणून आहे. यातच भाजपसोबत युती करून शिवसेनेने सत्ता स्थापन केली नाही, याचा राग भारतीय जनता पक्षाला अर्थात भाजपला असल्यामुळे त्यांनी या महाविकास आघाडी सरकारला कोणत्या ना कोणत्या कारणावरून कोंडीत पकडायचे असे ठरविले असल्याचे आढळत आहे. त्यामुळे राज्य सरकार जो निर्णय घेत आहे, त्याला कायम विरोध करून त्याला अडचणीत आणण्यासाठीचे राजकारण केले जात आहे. केंद्रामध्ये भारतीय जनता पक्ष अर्थात भाजपची सत्ता आहे. त्यामुळे जे निर्णय भाजपला राज्यात घेता येत नाहीत, तेच निर्णय घेऊन विविध राज्यातील सरकारला कोंडीत पाडण्याचा डाव खेळला जात आहे. मात्र, या दोघांच्या राजकारणामध्ये भविष्याची पीढी अर्थात विद्यार्थी भरडला जात आहे.
कोरोनाच्या काळात कोणतेही सरकार परीक्षा घेणार आहे की नाही? हे स्पष्ट सांगत नाही. आणि कोरोनाच्या काळात अनेक दळणवळणाची साधने बंद असल्यामुळे गावी, शहरात आदी ठिकाणी असलेल्या विद्यार्थ्यांना महाविदयालयात जाण्यासाठीचे साधन अर्थात दळणवळण अर्थात एसटी बस, रेल्वे आदी सर्व ठप्प असल्यामुळे ते कशी काय परीक्षा देणार? आणि कोणत्याप्रकारे परीक्षा देणार? याची गाईडलाईन विद्यापीठ अनुदान आयोग अर्थात युजीसीने सांगितलेली नाही. त्यामुळे या राज्या सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्या राजकारणामध्ये विद्यार्थी विनाकारण भरडला जात आहे, असे स्पष्ट समजत आहे. त्यामुळे हे दोन्ही सरकार याचा विचार करणार की नाही? असा प्रश्न अनेकांना पडत आहे.