नागपूर : बहुजननामा ऑनलाईन – ओबीसींना लोकसंख्येनुसार राजकिय आरक्षण मिळाणार आहे. त्यामुळे ओबीसींच्या आरक्षणावर घाला घालणार नाही. अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाजनादेश यात्रेच्या वेळी आयोजित पत्रकार परिषदेत नागपूर येथे दिली.
यावेळी फडणवीस म्हणाले, राज्यात झेडपीमध्ये ओबीसींना आरक्षण आहे. मागास प्रवर्गाला २७ टक्के आरक्षण आहे. ज्या ठिकाणी एससी, एसटी आरक्षण २३ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. तिथे राजकिय आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. तसं आरक्षण संवैधानिक नाही. तिथे आरक्षण देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. याबाबत सरकारने न्यायालयात धाव घेतल्यावर ओबीसींना प्रतिनिधित्व मिळेल अशी व्यवस्था शकेल अशी व्यवस्था केली आहे. असं निवड़णूक आयोगाचं म्हणणं आहे. जनगणनेनुसार ओबीसींची किती लोकसंख्या आहे. ते समजले नाही. त्यामुळे आरक्षण देता येणार नाही. याची माहिती देण्यास किती वेळ लागेल याची विचारणा केली. त्याची सुनावणी पुढील आठवड्यात आहे. असं मुख्यमंत्री म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ग्रामपंचायत , पंच्यात समिती तसेच जिल्हा परिषदेत ओबीसी समाजास २७ टक्के आरक्षण मिळणार नाही. तसेच स्थानिक संस्थांमध्ये असणारे ५० टक्के आरक्षण देखील लागू करता येणार नाही. या निकाला बाबत सरकारने देखील अध्यादेश जारी केला आहे.
एकूण आरक्षणाची ५० टक्क्याची मर्यादा लक्षात ठेवून ओबीसी समाजास आरक्षण दिले जाईल. त्यामुळे इतर २० जिल्ह्यांत असलेल्या आरक्षणास कात्री लागणार आहे. तसेच जिल्हा परिषद , पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतीतील आरक्षणात घट होणार असून त्यामुळे ४३१ जागांपैकी त्यातील १०५ जागा कमी होणार असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.