त्यामुळे योजना राबविण्यात अडचणी निर्माण होत आहे. समाजकल्याण विभाग दलितांच्या विकासाचा बृहत आराखडा ठरवित असते. एससी, एसटी समाजाच्या लोकसंख्येच्या आधारावरच तो ठरतो. मातंग समाज हा एससी प्रवर्गात येतो. त्यामुळे समाजकल्याण विभागाने जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेला मदत करून ही आकडेवारी उपलब्ध करून देणे गरजेचे होते. यासाठी अनेकदा समाजकल्याण विभागाला पत्रव्यवहारही ग्रामीण विकास यंत्रणेकडून करण्यात आला. परंतु उत्तर अप्राप्त आहे. जवळपास शासनाने जिल्ह्यात एक हजार घरकुल रमाई आवास योजनेतून बनविण्याचे उद्दिष्ट ठरविले आहे.
पहिल्या टप्प्यात २५४ घरकुल तेरा तालुक्यांतील मातंगबांधवांसाठी बांधण्याचे नियोजन आहे. निश्चित तालुकानिहाय लोकसंख्या ठरत नसल्याने या योजनेचा कृती आराखडा प्रलंबित आहे. ७ जानेवारीला समाजकल्याण आयुक्तांनी या अशयाचे आदेश काढले होते. जवळपास महिना लोटला तरी ही आकडेवारी समाजकल्याणकडे जुळता जुळत नाही. शासनाने २०११ च्या लोकसंख्येचा आधार घेऊन या योजनेचा मातंगांना लाभ देण्यासाठी पुढाकार घेतला. नागपूर जिल्ह्यात १६ हजार २६४ इतके मातंगबांधव असल्याचे सुचविले. या पुढे या आदेशात दुसरे काहीही नमूद नाही. जिल्ह्यांतर्गत नियोजन करण्याची जबाबदारी ग्रामीण विकास यंत्रणा आणि समाजकल्याण विभागावर ढकलण्यात आली आहे.
त्यामुळे योजना राबविण्यात अडचणी निर्माण होत आहे. समाजकल्याण विभाग दलितांच्या विकासाचा बृहत आराखडा ठरवित असते. एससी, एसटी समाजाच्या लोकसंख्येच्या आधारावरच तो ठरतो. मातंग समाज हा एससी प्रवर्गात येतो. त्यामुळे समाजकल्याण विभागाने जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेला मदत करून ही आकडेवारी उपलब्ध करून देणे गरजेचे होते. यासाठी अनेकदा समाजकल्याण विभागाला पत्रव्यवहारही ग्रामीण विकास यंत्रणेकडून करण्यात आला. परंतु उत्तर अप्राप्त आहे. जवळपास शासनाने जिल्ह्यात एक हजार घरकुल रमाई आवास योजनेतून बनविण्याचे उद्दिष्ट ठरविले आहे.
पहिल्या टप्प्यात २५४ घरकुल तेरा तालुक्यांतील मातंगबांधवांसाठी बांधण्याचे नियोजन आहे. निश्चित तालुकानिहाय लोकसंख्या ठरत नसल्याने या योजनेचा कृती आराखडा प्रलंबित आहे. ७ जानेवारीला समाजकल्याण आयुक्तांनी या अशयाचे आदेश काढले होते. जवळपास महिना लोटला तरी ही आकडेवारी समाजकल्याणकडे जुळता जुळत नाही. शासनाने २०११ च्या लोकसंख्येचा आधार घेऊन या योजनेचा मातंगांना लाभ देण्यासाठी पुढाकार घेतला. नागपूर जिल्ह्यात १६ हजार २६४ इतके मातंगबांधव असल्याचे सुचविले. या पुढे या आदेशात दुसरे काहीही नमूद नाही. जिल्ह्यांतर्गत नियोजन करण्याची जबाबदारी ग्रामीण विकास यंत्रणा आणि समाजकल्याण विभागावर ढकलण्यात आली आहे.
त्यामुळे योजना राबविण्यात अडचणी निर्माण होत आहे. समाजकल्याण विभाग दलितांच्या विकासाचा बृहत आराखडा ठरवित असते. एससी, एसटी समाजाच्या लोकसंख्येच्या आधारावरच तो ठरतो. मातंग समाज हा एससी प्रवर्गात येतो. त्यामुळे समाजकल्याण विभागाने जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेला मदत करून ही आकडेवारी उपलब्ध करून देणे गरजेचे होते. यासाठी अनेकदा समाजकल्याण विभागाला पत्रव्यवहारही ग्रामीण विकास यंत्रणेकडून करण्यात आला. परंतु उत्तर अप्राप्त आहे. जवळपास शासनाने जिल्ह्यात एक हजार घरकुल रमाई आवास योजनेतून बनविण्याचे उद्दिष्ट ठरविले आहे.
पहिल्या टप्प्यात २५४ घरकुल तेरा तालुक्यांतील मातंगबांधवांसाठी बांधण्याचे नियोजन आहे. निश्चित तालुकानिहाय लोकसंख्या ठरत नसल्याने या योजनेचा कृती आराखडा प्रलंबित आहे. ७ जानेवारीला समाजकल्याण आयुक्तांनी या अशयाचे आदेश काढले होते. जवळपास महिना लोटला तरी ही आकडेवारी समाजकल्याणकडे जुळता जुळत नाही. शासनाने २०११ च्या लोकसंख्येचा आधार घेऊन या योजनेचा मातंगांना लाभ देण्यासाठी पुढाकार घेतला. नागपूर जिल्ह्यात १६ हजार २६४ इतके मातंगबांधव असल्याचे सुचविले. या पुढे या आदेशात दुसरे काहीही नमूद नाही. जिल्ह्यांतर्गत नियोजन करण्याची जबाबदारी ग्रामीण विकास यंत्रणा आणि समाजकल्याण विभागावर ढकलण्यात आली आहे.
त्यामुळे योजना राबविण्यात अडचणी निर्माण होत आहे. समाजकल्याण विभाग दलितांच्या विकासाचा बृहत आराखडा ठरवित असते. एससी, एसटी समाजाच्या लोकसंख्येच्या आधारावरच तो ठरतो. मातंग समाज हा एससी प्रवर्गात येतो. त्यामुळे समाजकल्याण विभागाने जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेला मदत करून ही आकडेवारी उपलब्ध करून देणे गरजेचे होते. यासाठी अनेकदा समाजकल्याण विभागाला पत्रव्यवहारही ग्रामीण विकास यंत्रणेकडून करण्यात आला. परंतु उत्तर अप्राप्त आहे. जवळपास शासनाने जिल्ह्यात एक हजार घरकुल रमाई आवास योजनेतून बनविण्याचे उद्दिष्ट ठरविले आहे.
पहिल्या टप्प्यात २५४ घरकुल तेरा तालुक्यांतील मातंगबांधवांसाठी बांधण्याचे नियोजन आहे. निश्चित तालुकानिहाय लोकसंख्या ठरत नसल्याने या योजनेचा कृती आराखडा प्रलंबित आहे. ७ जानेवारीला समाजकल्याण आयुक्तांनी या अशयाचे आदेश काढले होते. जवळपास महिना लोटला तरी ही आकडेवारी समाजकल्याणकडे जुळता जुळत नाही. शासनाने २०११ च्या लोकसंख्येचा आधार घेऊन या योजनेचा मातंगांना लाभ देण्यासाठी पुढाकार घेतला. नागपूर जिल्ह्यात १६ हजार २६४ इतके मातंगबांधव असल्याचे सुचविले. या पुढे या आदेशात दुसरे काहीही नमूद नाही. जिल्ह्यांतर्गत नियोजन करण्याची जबाबदारी ग्रामीण विकास यंत्रणा आणि समाजकल्याण विभागावर ढकलण्यात आली आहे.