नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळात काही बदल करण्यात आले. यात अर्थमंत्रीपदाची जबाबदारी निर्मला सीतारमन यांना सोपवण्यात आली. अर्थमंत्रिपदाची जबाबदारी घेतल्यानंतर निर्मला सीतारमन आक्रमक निर्णय घेताना दिसत आहेत. त्यांनी आयकर विभागाच्या १२ वरिष्ठ अधिकाऱ्यंना सक्तीची निवृत्ती दिली आहे. या १२ अधिकाऱ्यांना नियम ५६ या आधारावर निवृत्त करण्यात आले आहे.
निर्मला सितारमन यांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे आयकर विभागात खळबळ माजली आहे. निवृत्त केलेल्या या अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचार, बेहिशेबी मालमत्तेचे आरोप आहेत. निवृत्त केलेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये आयुक्त, मुख्य आयुक्त यांचा समावेश आहे. त्यामुळे आयकर विभागातील शक्तिशाली अधिकाऱ्यांवर देशात पहिल्यांदाच एवढी मोठी कारवाई झाल्याचे म्हटलं जात आहे.
ही कारवाई करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये आयकर विभागातील मुख्य आयुक्त दर्जांच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. निवृत्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये 1985च्या आयआरएस तुकडीचे अधिकारी अशोक अग्रवाल यांचा समावेश आहे. अशोक अग्रवाल ईडीमध्ये कार्यरत होते. त्यांच्याविरुद्ध अनेक खटले दाखल आहेत, त्यामुळे त्यांना निवृत्त करण्यात आले आहे. तसंच त्यांच्यासह एस. के. श्रीवास्तव (IRS1989), होमी राजवंश (IRS 1985), बीबी राजेंद्र प्रसाद, अजॉय कुमार सिंह, बी. अरुलप्पा, आलोक कुमार मित्रा, चांदर सेन भारती, अंडासु रवींद्र, विवेक बत्रा, स्वेताभ सुमन आणि राम कुमार भार्गव या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.
दरम्यान, मोदी सरकारने सत्तेत आल्यावरच भ्रष्टाचार मुक्त भारताचा नारा दिला होता. तो अस्तित्वात येताना दिसत आहे. त्यांतर्गत ही कारवाई केली गेली. मोदींनी यंदा अर्थमंत्री पदाची जबादारी निर्माला सितारमन यांच्यावर दिली. त्यानंतर सीतारमन मोठ्याप्रमाणावर आक्रमक निर्णय घेताना दिसत आहेत. त्यामुळे राजकिय वर्तुळात निर्मला सितारमन यांचे पारडे जड होताना दिसत आहे.