बहुजननामा ऑनलाईन टीम : मोदी सरकार ९ डिसेंबर रोजी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत सादर करणार आहे. शिवसेनेने या विधेयकाला पाठिंबा दर्शविल्यानंतर महाराष्ट्रातील महाविकस आघाडी (कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी-शिवसेना युती) मध्ये मतभेद निर्माण झाले आहेत. कॉंग्रेसने म्हटले की, कॉमन मिनिमम प्रोग्राममध्ये नागरिकता दुरुस्ती विधेयकासारख्या राष्ट्रीय मुद्द्यांबाबत एकमत झाल्यानंतरच कोणतीही कारवाई केली जाईल असा निर्णय घेण्यात आला होता. दरम्यान, कॉंग्रेस महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी यासंदर्भात चर्चा करणार आहे.
Congress Sources: In the Common Minimum Program (of Congress-NCP-Shiv Sena) it was decided that stand on national issues (Citizenship Amendment Bill) will be taken after consensus. Congress will talk to Uddhav Thackeray over it. pic.twitter.com/lpWUhku5dV
— ANI (@ANI) December 5, 2019
नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकातील प्रस्ताव :
नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकात नागरिकत्व कायदा १९५५मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामध्ये अफगाणिस्तान, बांग्लादेश आणि पाकिस्तानमधील हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन धर्मातील शरणार्थींसाठी सुलभ नागरिकत्व नियमांचा समावेश आहे.
सध्या भारताचे नागरिकत्व मिळविण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीला किमान ११ वर्षे येथे रहाणे बंधनकारक आहे. या दुरुस्तीच्या माध्यमातून सरकारला नियमात सुलभता दाखवून नागरिकत्व मिळविण्याच्या कालावधीत एक वर्षापासून सहा वर्षांपर्यंत वाढ करण्याची इच्छा आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेशातील सर्व अवैध प्रवासी हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन भारतीय नागरिकत्व मिळण्यास पात्र ठरतील.
Visit : bahujannama.com