बहुजननामा ऑनलाईन – दीक्षाभूमीचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी २८१ कोटी मंजूर होण्यासाठी सरकारला प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. पण या प्रस्तावाला अजून मान्यता देण्यात आली नाही. त्यामुळे दीक्षाभूमीसाठी २८१ कोटींना प्रशासकीय मान्यता कधी देणार असा सवाल नागूपर खंडपीठाणे सरकाराला केला असून २ आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र ही सादर करण्यास सांगितले आहे.
दरम्यान या संदर्भात अॅड. शैलेश नारनवरे यांनी यावर जनहित याचिका दाखल केली असून न्यायमूर्ती रवी देशपांडे व विनय जोशी त्यांच्यासमोरच सुनावणी झाली आहे. तसेच दीक्षाभूमीच्या सर्वांगीण विकासासाठी नोएडा येथील डिझाईन असोसिएट्स इनकॉर्पोरेशनची प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. यामध्ये स्तूप विस्तारीकरण, गेट कॉम्प्लेक्स, वॉच टॉवर, पार्किंगसाठी बेसमेंट, व्यासपीठ, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प आदींचा समावेश आहे.
हे काम दोन टप्प्यात करण्यात येणार आहे. त्यातील पहिल्या टप्प्यात १००.४७ कोटी रुपयांची कामे करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी लागणारे ४० कोटी रुपये मिळाले आहे. तसेच दुसऱ्या टप्प्यातील कामांसाठी १८१ कोटी रुपयाचा प्रस्ताव सरकारने पाठवला आहे. आता सरकारकडे एकूण २८१ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव बाकी आहे. त्यामुळे या २८१ रुपयांच्या प्रस्तावाला मान्यता कधी देता असा सवाल उच्च न्यायालयाने सरकारला केला आहे.