मुंबई : बहुजननामा ऑनलाईन – तिहेरी तलाक बद्दल विधेयक गुरुवारी लोकसभेत सादर करण्यात आले. एनडीए सरकारने मे मध्ये दुसऱ्यांदा कार्यभार स्विकारल्यानंतर संसदेच्या पहिल्या सत्रात सर्वात आधी विधेयकाचा मसुदा सादर करण्यात आला. लोकसभेत हा विधेयक पारित करणे सोपे आहे, परंतु राज्यसभेत हे विधेयक पारित करणे सरकारसाठी काठीण असणार आहे. केंद्रीय कॅबिनेटने काही संशोधनानंतर हे विधेयक पारित केले आहे. २९ डिसेंबर २०१७ ला लोकसभेत हे विधेयक पारित करण्यात आले आहे. ज्यात तात्काळ तिहेरी तलाकला गुन्ह्याच्या श्रेणीत टाकण्यात आले होते. जर तिहेरी तलाक बिलाला मंजुरी मिळाली तर त्यामध्ये कशा प्रकारचे संशोधन होऊ शकते.
संशोधित विधेयकातील ५ महत्वाचे मुद्दे –
१] तिहेरी तलाकला मंजूरी मिळाली तर कायद्यात अजामीन पात्र असेल, परंतू आरोपी जामीन मागण्यासाठी सुनावणी आधी मजिस्ट्रेटला विनंती करु शकतो. अजामीनपात्र गुन्हा, पोलीस ठाण्यात जामीन मिळणार नाही.
२] ही तरतूद यासाठी जोडण्यात आली आहे की, मजिस्ट्रेट महिलेची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर जामीन देईल. या कायद्यात तिहेरी तलाकचा गुन्हा अजामीनपात्र मागण्यात येईल असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
३] मजिस्ट्रेट ठरवेल की जामीन फक्त तेव्हाच देण्यात येईल, जेव्हा पती विधेयकांनुसार पत्नीला भरपाई देण्यास मान्य होईल.विधेयकानुसार भरपाईची रक्कम मजिस्ट्रेट द्वारा ठरण्यात येईल.
४] पोलीस तेव्हाच FIR दाखल करेल जेव्हा पिडीत पत्नी किंवा तिच्या नातेवाईक, पोलीसात तक्रार दाखल करण्यास सांगतील.
५ ] विधेयकानुसार भरपाईची रक्कम मजिस्ट्रेट ठरवेल.