राजकिय नेत्यांना वर्षभर सूट, मग विद्यार्थ्यांसाठीच जात वैधतेची घाई का ?

June 27, 2019

नागपूर बहुजननामा ऑनलाईन – एकीकडे राजकीय नेत्यांना जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न करता निवडणुका लढविण्यास परवानगी देत याआधी सहा महिने त्यानंतर आता वर्षभर लोकप्रतिनिधी म्हणून राहण्याचा अधिकार सरकारने दिला आहे. मात्र याउलट खरी गरज असणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठीच अगदी प्रवेशावेळीच जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याचे आदेश सीईटी सेलद्वारे व्यावसायिक अभ्यासक्रमातील प्रवेशादरम्यान देण्यात आले आहे. यामुळे लाखो मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना प्रवेशापासून वंचित होण्याची वेळ आली आहे.

राज्यभरात मागील वर्षापासून नोंदणीपूर्वीच फॅसिलीटी केंद्रावर मागासवर्गीय आणि अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतर पहिल्या फेरीपूर्वीच जातवैधता प्रमाणपत्र दाखविल्याशिवाय नोंदणी होणार नसल्याची अट टाकण्यात आली आहे. दोन वर्षांपूर्वी नोंदणी करणाऱ्या मागासवर्गीय आणि एसीएसटी विद्यार्थांना शंभर रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर लिहून देण्यात येत होते. मात्र मागील वर्षापासून जातवैधता प्रमाणपत्र असल्याशिवाय विद्यार्थ्यांना नोंदणी करता येणे शक्‍य नाही. त्यामुळे बऱ्याच विद्यार्थ्यांना परत जावे लागत आहे.

जातवैधता प्रमाणपत्राच्या नावावर विद्यार्थ्यांना अभियांत्रिकी प्रवेशापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न केल्या जात आहे. याउलट राजकीय व्यक्तींना वर्षभर लोकप्रतिनिधी म्हणून राहण्याचा अधिकार दिलेल्या असताना केवळ विद्यार्थ्यांसाठीच प्रवेशदरम्यान प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट का? असा प्रश्‍न आता संतप्त विद्यार्थ्यांकडून विचारण्यात येत आहे.