मुंबई : बहुजननामा ऑनलाईन – मराठा आरक्षण हा अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असणारा विषय राज्य सरकारने मार्गी लावण्याचे चांगलेच मनावर घेतलेलं दिसतंय सामाजिक न्याय विभागांतर्गत येणाऱ्या राज्यातील मराठा आरक्षणासह राज्य मागासवर्ग आयोग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग कल्याण विषयक सर्व बाबी ओबीसी व व्हीजेएनटी विभागाकडे वर्ग करण्यास मुख्यमंत्र्यांनी मंजुरी दिलीय. त्याबाबतचा आदेशही राज्य सरकारने काढला असून राज्यातील सर्व सामाजिक घटकांतील मागास प्रवर्गाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी व्हिजेएनटी आणि ओबीसी विभागाचे मंत्री डॉ संजय कुटे यांच्यावर जबाबदारी सोपविलीय.
काही वर्षांपूर्वी राज्यात नव्याने ओबीसी आणि व्हिजेएनटी मंत्रालयाची निर्मिती करण्यात आली होती. ओबीसी,व्हीजेएनटी प्रवर्गातील विविध विषयांसह मराठा आरक्षण,सामाजिक शैक्षणिक मागास प्रवर्ग कल्याण,राज्य मागासवर्ग आयोग,ओबीसी,व्हीजेएनटी, विशेष मागास प्रवर्ग या विषय सुचिमध्ये एखादी जात समाविष्ट करणे,आणि अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती हे प्रवर्ग वगळून उर्वरित सर्व समाज घटकांचा जात विषय सर्व बाबी व सारथी या संस्थेच्या सर्व विकासकामांची जबाबदारी मंत्री डॉ संजय कुटे यांच्याकडे येणार आहे.
सामाजिक न्याय विभागाकडे असलेले सदर चे सर्व विषय शासन निर्णय निर्गमित करून ओबीसी आणि व्हीजेएनटी विभागाकडे वर्ग केले. यापुढे याच विभागाच्या माध्यमातून ओबीसी,व्हीजेएनटी, विशेष मागास प्रवर्ग आणि मराठा समाजाच्या सामाजिक,शैक्षणिक आणि आर्थिक विकासासाठी असलेल्या लोकहिताच्या मागण्या पूर्ण केल्या जाणार आहे.