नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – अर्थमंत्र्यांनी आज आपल्या दुसर्या अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्राबाबत अनेक मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. अर्थमंत्र्यांनी शिक्षण क्षेत्राबद्दल सांगितले की, लवकरच देशात नवीन शिक्षण धोरण आणले जाईल.यासंदर्भात राज्यांशी चर्चा सुरू असून लवकरच त्याची प्रारंभिक प्रक्रिया पूर्ण होताच नवीन शिक्षण धोरण आणले जाईल, असे त्यांनी सांगितले. त्या म्हणाल्या की, शिक्षण क्षेत्रातील उत्तम शिक्षक आणि इतर सुविधांसाठी मोठ्या प्रमाणात भांडवल उभे केले जाईल. हे लक्षात घेऊन अर्थमंत्र्यांनी शिक्षण क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणूक (एफडीआय) आणण्याची घोषणा केली. अर्थमंत्री म्हणाले की मार्च 2021 पर्यंत देशभरातील एकूण 150 उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये आपरेंटिसशिप प्रोग्राम (Apprenticeship Programme) सुरु केले जाईल.
FM Nirmala Sitharaman: A degree-level full-fledged online education programme to be offered by institutes in top 100 in National Institutional Ranking Framework. #Budget2020 https://t.co/x3pNUBuOuF
— ANI (@ANI) February 1, 2020
शिक्षण क्षेत्राला किती बजेट मिळाले
शिक्षण क्षेत्रासाठी 99,300 कोटी रुपये देण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. शिक्षण क्षेत्रात कौशल्य विकास प्रोग्रामरसाठी तीन हजार कोटी रुपये वाटप करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. स्टडी इन इंडिया प्रोग्रामर (Study In India Programmer) अंतर्गत इंड-सॅट आशिया आणि आफ्रिकेत काम करेल. युवा लोकसंख्येबाबत अर्थमंत्री म्हणाले की, 2030 पर्यंत भारत हे काम करणारा सर्वात मोठा देश होईल.
ऑनलाईन पदवीस्तरीय कार्यक्रम घेतले जातील
निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की तळागाळातल्या तरुणांपर्यंत उच्च शिक्षणापर्यंत पोहोचण्यासाठीही काम केले जाईल. दर्जेदार शिक्षणासाठी पदवी स्तरीय ऑनलाइन योजना सुरू केली जाईल. अर्थमंत्री म्हणाले की, यासाठी देशातील पहिल्या 100 संस्थांमध्येच ही सुविधा दिली जाईल. यासह नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स युनिव्हर्सिटीचा प्रस्तावही आणला जाईल. तसेच डॉक्टरांच्या कमतरतेवर मात करण्यासाठी प्रत्येक जिल्हा रुग्णालयासह वैद्यकीय महाविद्यालय बनविले जाईल.
नवीन शिक्षण धोरण जाहीर केले जाईल
अर्थमंत्री आपल्या भाषणात म्हणाले की लवकरच नवीन शिक्षण धोरण आणले जाईल. यासाठी केंद्र सरकार राज्यांशी सल्लामसलत करीत आहे. राज्यांशी संवाद साधल्यानंतर केंद्र नवीन शैक्षणिक धोरण आणेल.
जिल्हा रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याची योजना
जिल्हास्तरावर वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी केंद्र सरकार पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप मॉडेल अंगीकारेल, जेणेकरून या क्षेत्रात वेगवान व चांगला विकास होऊ शकेल, अशी घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली. तरुण अभियंत्यांना स्थानिक संस्थांमध्ये काम करण्यासाठी इंटर्नशिप सुविधा प्रदान केल्या जातील. अर्थमंत्री म्हणाले की शिक्षक, परिचारिका व पॅरामेडिकल कर्मचार्यांची मोठी कमतरता आहे.