नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बँकांमध्ये वाढणाऱ्या फसवणुकीच्या प्रकरणाबाबत अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा केली आहे. पंजाब आणि महाराष्ट्र बँकेचे प्रकरण समोर आल्यावर सर्वात मोठी चिंता खातेदारांची रक्कम बुडाल्याची होती. बँक बुडाली तर खातेदारांचे मोठे नुकसान होऊ शकते. बँक खातेदारांच्या खात्याचे रक्षण करण्यासाठी डिपॉजिट इन्शुरन्स १ लाख रु. होता. यावेळच्या अर्थसंकल्पात त्याची मर्यादा १ लाखावरून आता ५ लाख रुपयांवर केली असल्याची घोषणा केली आहे.
डीआयसीजीसी अर्थात ठेवी विमा आणि पत हमी महामंडळाच्या नवीन नियमांनुसार ग्राहकांना ५ लाख रुपयांची सुरक्षा हमी देण्यात आली असून हा नियम बँकेच्या सर्व शाखांना लागू असेल. तसेच यात मुद्दल आणि व्याज या दोन्ही गोष्टींचा समावेश असून जर दोघांना जोडून 5 लाखांपेक्षा जास्त रक्कम असेल तर केवळ 5 लाखांची रक्कम सुरक्षित मानली जाईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
ठेवीची रक्कम जोडली जाईल आणि केवळ 5 लाखांपर्यंतची ठेवी सुरक्षित मानली जातील. तसेच आपल्याकडे कोणत्याही एका बँकेत एकापेक्षा जास्त अकाउंट्स आणि एफडी वगैरे असले तरीही बॅंक चुकल्यानंतर किंवा बुडल्यानंतरही तुम्हाला फक्त 5 लाख रुपयेच मिळण्याची हमी आहे. ही रक्कम कशी मिळेल हे डीआयसीजीसी ठरवेल. तसेच प्रथम आम्ही दहा बँकांचे चार बँकांमध्ये विलीनीकरण केले असून त्यांना स्पर्धात्मक बनविण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. तसेच ते शेअर बाजारातून अतिरिक्त भांडवलही वाढवू शकतात. आमच्या सर्व सार्वजनिक बँकांची स्थिती योग्य असून सर्व खातेदारांचे पैसे पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी आर्थिक क्षेत्राविषयी बोलताना सांगितले.