नवी दिल्ली : बहुजननामा ऑनलाईन – वैद्यकीय आणि दंतवैद्यक पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दणका दिला आहे. यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा निर्णय कायम ठेवत, राज्य सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. त्यामुळे यंदाच्या पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमात मराठा समाजाला ‘१६ टक्के एसईबीसी’ प्रवर्गाचे आरक्षण मिळणार नाही .
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या निकालानुसार, वैद्यकीय पदव्युत्तरच्या डेंटलची प्रवेश प्रक्रिया १६ ऑक्टोबर २०१८ तर मेडिकल कोर्सची २ नोव्हेंबरला सुरू झाली. तर राज्य शासनाने १३ नोव्हेंबर २०१८ ला मराठा आरक्षण लागू केले त्यामुळे यावर्षीच्या सुरू झालेल्या कोर्सेसच्या प्रवेश प्रक्रियेत मराठा आरक्षण लागू होणार नाही, असे नमूद केले आहे
वैद्यकीय अभ्यासक्रमात ९७२ प्रवेश होणार होते. त्यात सरकारी आणि खाजगी मिळून २१३ जागा मराठा विद्यार्थ्यांना मिळणार होत्या. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये निराशा पसरली आहे