मुंबई : बहुजननामा ऑनलाईन – ओबीसी आरक्षणासंदर्भात दाखल झालेल्या याचिकेबाबत बाजू मांडण्यासाठी ज्येष्ठ विधिज्ञाची नेमणूक करवी. न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती मिळाली, तर राज्यात मोठा उद्रेक होऊन कायदा आणि सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होणार असल्याने सरकारने याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याची मागणी राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची मुंबईत भेट घेतली. त्यावेळी माजी खा. समीर भुजबळही उपस्थित होते. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात पिटीशन दाखल करण्यात आली असून, ती याचिका ॲडमिटही झाली आहे. ओबीसी आरक्षण लागू झाले, तेव्हा मागासवर्गीय आयोग अस्तित्वात नव्हता. मात्र केंद्र शासनाने नेमलेल्या मंडल आयोगाने ओबीसींबाबत अतिशय सविस्तर अभ्यास आणि विश्लेषण करून ओबीसींना आरक्षण दिले आहे. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ओबीसी आरक्षण मान्य केलेले आहे. या बाबी उच्च न्यायालयासमोर मांडण्याची आवश्यकता असल्याचे भुजबळ यांनी सांगितले. ओबीसी आरक्षणाबाबत मूळ कायदेशीर बाबी न्यायालयासमोर मांडल्या पाहिजेत.
ओबीसी आरक्षणाबाबत योग्य कायदेशीर भूमिका न्यायालयासमोर मांडण्यासाठी राज्य सरकारने ज्येष्ठ विधिज्ञ राम जेठमलानी, मुकूल रोहतगी, अभिषेक मनू सिंगवी, ॲस्पि चिनॉय किंवा गोपालकृष्ण सुब्रमण्यम अशा प्रसिद्ध आणि ज्येष्ठ विधिज्ञाची नेमणूक करण्याची मागणी त्यांनी यावेळी केली. न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती मिळाली, तर राज्यात मोठा उद्रेक निर्माण होऊन कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार आहे, तरी कृपया याबाबत गंभीरपणे विचार करून कार्यवाही करावी अशीही मागणी भुजबळ यांनी केली.