महाराष्ट्र शासनाने सध्या चालू केलेल्या नोकरभरतीत पेस अंतर्गत ठाणे, नाशिक, नागपूर, अमरावती आदिवासी विभागात घटनाबाह्य चुकीच्या पद्धतीने लादलेले क्षेत्रीय बंधन उठवून मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्रातील कोळी महादेव, कोळी मल्हार, टोकरी कोळीसह तत्सम जमातींच्या मुला, मुलींना पेसा अंतर्गत आदिवासी विभागात नोकरीची संधी द्यावी.
मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्रात ५० लाख बांधवांचे अस्तित्व आहे. या आदिवासी जमाती आतासुद्धा आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिक विकासापासून दूर आहेत. या जमाती कुटुंबाचा उदरनिर्वाह मोलमजुरी करून भागवत आहे. बिकट परिस्थितीत आदिवासी जमातीच्या मुला, मुलींना शिक्षण घेऊन, शैक्षणिक पात्रता असूनही नोकरीसाठी झगडावे लागत आहे. नैसर्गिक न्यायानुसार नोकरी मिळणे कठीण झाले आहे. औरंगाबाद, मुंबई खंडपीठाने उपरोक्त कोळी समाजातील नागरिकांना अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र, जातवैधता प्रमाणपत्र न्यायालयीन प्रकरणात दिले आहेत.
निवडणूक आयोगानेही निवडणुकीत राखीव जागा ठेवल्या आहेत. यावरून मराठवाडा, प. महाराष्ट्रात आदिवासी जमातींच्या बांधवांचे वास्तव्य आहे, हे मान्य करावे लागेल. क्षेत्रीय बंधन उठवून न्याय द्यावा, अशी मागणी धाडस संघटनेचे अध्यक्ष अनिल कोळी यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
महाराष्ट्र शासनाने सध्या चालू केलेल्या नोकरभरतीत पेस अंतर्गत ठाणे, नाशिक, नागपूर, अमरावती आदिवासी विभागात घटनाबाह्य चुकीच्या पद्धतीने लादलेले क्षेत्रीय बंधन उठवून मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्रातील कोळी महादेव, कोळी मल्हार, टोकरी कोळीसह तत्सम जमातींच्या मुला, मुलींना पेसा अंतर्गत आदिवासी विभागात नोकरीची संधी द्यावी.
मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्रात ५० लाख बांधवांचे अस्तित्व आहे. या आदिवासी जमाती आतासुद्धा आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिक विकासापासून दूर आहेत. या जमाती कुटुंबाचा उदरनिर्वाह मोलमजुरी करून भागवत आहे. बिकट परिस्थितीत आदिवासी जमातीच्या मुला, मुलींना शिक्षण घेऊन, शैक्षणिक पात्रता असूनही नोकरीसाठी झगडावे लागत आहे. नैसर्गिक न्यायानुसार नोकरी मिळणे कठीण झाले आहे. औरंगाबाद, मुंबई खंडपीठाने उपरोक्त कोळी समाजातील नागरिकांना अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र, जातवैधता प्रमाणपत्र न्यायालयीन प्रकरणात दिले आहेत.
निवडणूक आयोगानेही निवडणुकीत राखीव जागा ठेवल्या आहेत. यावरून मराठवाडा, प. महाराष्ट्रात आदिवासी जमातींच्या बांधवांचे वास्तव्य आहे, हे मान्य करावे लागेल. क्षेत्रीय बंधन उठवून न्याय द्यावा, अशी मागणी धाडस संघटनेचे अध्यक्ष अनिल कोळी यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
महाराष्ट्र शासनाने सध्या चालू केलेल्या नोकरभरतीत पेस अंतर्गत ठाणे, नाशिक, नागपूर, अमरावती आदिवासी विभागात घटनाबाह्य चुकीच्या पद्धतीने लादलेले क्षेत्रीय बंधन उठवून मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्रातील कोळी महादेव, कोळी मल्हार, टोकरी कोळीसह तत्सम जमातींच्या मुला, मुलींना पेसा अंतर्गत आदिवासी विभागात नोकरीची संधी द्यावी.
मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्रात ५० लाख बांधवांचे अस्तित्व आहे. या आदिवासी जमाती आतासुद्धा आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिक विकासापासून दूर आहेत. या जमाती कुटुंबाचा उदरनिर्वाह मोलमजुरी करून भागवत आहे. बिकट परिस्थितीत आदिवासी जमातीच्या मुला, मुलींना शिक्षण घेऊन, शैक्षणिक पात्रता असूनही नोकरीसाठी झगडावे लागत आहे. नैसर्गिक न्यायानुसार नोकरी मिळणे कठीण झाले आहे. औरंगाबाद, मुंबई खंडपीठाने उपरोक्त कोळी समाजातील नागरिकांना अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र, जातवैधता प्रमाणपत्र न्यायालयीन प्रकरणात दिले आहेत.
निवडणूक आयोगानेही निवडणुकीत राखीव जागा ठेवल्या आहेत. यावरून मराठवाडा, प. महाराष्ट्रात आदिवासी जमातींच्या बांधवांचे वास्तव्य आहे, हे मान्य करावे लागेल. क्षेत्रीय बंधन उठवून न्याय द्यावा, अशी मागणी धाडस संघटनेचे अध्यक्ष अनिल कोळी यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
महाराष्ट्र शासनाने सध्या चालू केलेल्या नोकरभरतीत पेस अंतर्गत ठाणे, नाशिक, नागपूर, अमरावती आदिवासी विभागात घटनाबाह्य चुकीच्या पद्धतीने लादलेले क्षेत्रीय बंधन उठवून मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्रातील कोळी महादेव, कोळी मल्हार, टोकरी कोळीसह तत्सम जमातींच्या मुला, मुलींना पेसा अंतर्गत आदिवासी विभागात नोकरीची संधी द्यावी.
मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्रात ५० लाख बांधवांचे अस्तित्व आहे. या आदिवासी जमाती आतासुद्धा आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिक विकासापासून दूर आहेत. या जमाती कुटुंबाचा उदरनिर्वाह मोलमजुरी करून भागवत आहे. बिकट परिस्थितीत आदिवासी जमातीच्या मुला, मुलींना शिक्षण घेऊन, शैक्षणिक पात्रता असूनही नोकरीसाठी झगडावे लागत आहे. नैसर्गिक न्यायानुसार नोकरी मिळणे कठीण झाले आहे. औरंगाबाद, मुंबई खंडपीठाने उपरोक्त कोळी समाजातील नागरिकांना अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र, जातवैधता प्रमाणपत्र न्यायालयीन प्रकरणात दिले आहेत.
निवडणूक आयोगानेही निवडणुकीत राखीव जागा ठेवल्या आहेत. यावरून मराठवाडा, प. महाराष्ट्रात आदिवासी जमातींच्या बांधवांचे वास्तव्य आहे, हे मान्य करावे लागेल. क्षेत्रीय बंधन उठवून न्याय द्यावा, अशी मागणी धाडस संघटनेचे अध्यक्ष अनिल कोळी यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.