नंदुरबार : बहुजननामा ऑनलाईन – निवडणूकीपूर्वी पहिल्याच मंत्रीमंडळात बैठकीत धनगर समाजाला आरक्षण देवून विविध योजनांचा लाभ देण्याचे आश्वासन भाजपाने केले होते. मात्र सत्ता स्थापनेनंतर साडे चार वर्षांचा कालावधी उलटल्यावर आदिवासींच्या योजना धनगरांना लागू करून शासनाने एकलव्याचा जणू अंगठाच कापण्याचे काम केले आहे, असा आरोप आ. के. सी. पाडवी यांनी पत्रकार परिषदेत केला. निर्णय रद्द न झाल्यास आंदोलन छेडण्याचा ॲड. पाडवी यांनी दिला.
पाडवी म्हणाले, नुकतेच मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी धनगर समाजाला आदिवासींच्या सवलती लागू करण्याचे जाहीर केले. सदरचा निर्णय असंवैधानिक असून मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधातील पत्र राष्ट्रपती व राज्यपालांना देण्यात आले आहे. राज्य सरकारने वंशावळी किंवा आफिनिटी चाचणीशिवाय व इतर निकषांची तपासणी न करता अनुसूचित जमातीमध्ये धनगरांचा समावेश करण्याचा निर्णय घाई गडबडीत घेतला आहे. निवडणूका डोळ्यासमोर ठेवून राजकीय दृष्ट्या सदरचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाचा निषेध असून धनगर समाजाचे नेते स्वत:चीच यामुळे फसवणूक करून घेत आहेत. धनगरांना आदिवासींच्या सवलती देतांना नेमक्या कोणत्या बजेटमधून दिल्या जाणार आहेत. याबाबत मात्र शासनाने अंधारातच ठेवले आहे. सत्ताधारीच धनगरांना आदिवासींच्या योजना जाहीर करून या विषयाचे राजकारण करीत असल्याचे पाडवी म्हणाले.
ॲड.आ. पाडवी पुढे म्हणाले, दि.६ जुलै २०१७ रोजी न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय दिला. यामुळे बोगस आदिवासींना चपराक बसणार आहे. मात्र शासनाने न्यायालयाचा अवमान केला आहे. डीबीटीचा निर्णय घेवून शासनाने विद्यार्थ्यांचे पालकत्वच नाकारले. प्रत्येक योजनेत पैसे देण्याचे काम केल्याने यामुळे समाजावर विपरीत परिणाम होणार आहे. यामुळे डीबीटी रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली असून ती मंजुर होण्याच्या मार्गावर आहे. यामुळे डीबीटी रद्द झाल्यास कोणत्याही एका लोकप्रतिनिधीने श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करू नये, असा टोलाही आ.ॲड.पाडवी यांनी लगावला. डीबीटीबाबत विद्यार्थ्यांवर दाखल झालेले गुन्हे सरकारमध्ये आल्यास मागे घेणार असल्याचेही ॲड.पाडवी यांनी सांगितले.