नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – २० मार्च २०१८ रोजी आपल्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, या कायद्यांतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्याविरुद्ध तक्रार दाखल झाल्यावर त्याला अटक करण्यापूर्वी संबंधित विभागाकडून परवानगी घेणे आवश्यक आहे. त्यावर एसी, एसटी संघटनांनी देशभर आंदोलने केली होती. त्याचाच एक भाग म्हणून २ एप्रिल रोजी भारत बंदचा पुकार देऊन ते पाळण्यात आला. त्यात ९ जणांचा मृत्यू झाला. त्याचा परिणाम देशाच्या राजकारनात पडला. त्यानंतर संसदेने ऑगस्ट महिन्यात कायद्यात दुरुस्ती करुन यात कलम १८ चा समावेश केला. त्यानुसार, एससी, एसटी कायद्यांतर्गत कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यासाठी प्राथमिक तपासाची गरज राहणार नाही. आरोपीला अटक करण्यासाठी तपास अधिकाऱ्याला कोणाचीही परवानगी घ्यावी लागणार नाही. अनुसूचित जाती- अनुसूचित जमाती कायद्यातील (
अॅट्रॉसिटी) दुरुस्ती रद्द करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी नकार दिला.
या दुरुस्तीनुसार, एससी- एसटी कायद्यांतर्गत आरोपीला जामीन न मिळण्यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. न्या. ए. के. सिकरी आणि न्या. उदय ललित यांच्या पीठाने सांगितले की, न्यायालयाच्या २० मार्च २०१८ च्या निर्णयावर पुनर्विचारासाठी केंद्र सरकारची याचिका आणि या दुरुस्त्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर एकाचवेळी विचार करण्यात येईल. या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी नवे पीठ स्थापन करण्यासाठी हे प्रकरण सरन्यायाधीशांकडे पाठविले.
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – २० मार्च २०१८ रोजी आपल्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, या कायद्यांतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्याविरुद्ध तक्रार दाखल झाल्यावर त्याला अटक करण्यापूर्वी संबंधित विभागाकडून परवानगी घेणे आवश्यक आहे. त्यावर एसी, एसटी संघटनांनी देशभर आंदोलने केली होती. त्याचाच एक भाग म्हणून २ एप्रिल रोजी भारत बंदचा पुकार देऊन ते पाळण्यात आला. त्यात ९ जणांचा मृत्यू झाला. त्याचा परिणाम देशाच्या राजकारनात पडला. त्यानंतर संसदेने ऑगस्ट महिन्यात कायद्यात दुरुस्ती करुन यात कलम १८ चा समावेश केला. त्यानुसार, एससी, एसटी कायद्यांतर्गत कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यासाठी प्राथमिक तपासाची गरज राहणार नाही. आरोपीला अटक करण्यासाठी तपास अधिकाऱ्याला कोणाचीही परवानगी घ्यावी लागणार नाही. अनुसूचित जाती- अनुसूचित जमाती कायद्यातील (
अॅट्रॉसिटी) दुरुस्ती रद्द करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी नकार दिला.
या दुरुस्तीनुसार, एससी- एसटी कायद्यांतर्गत आरोपीला जामीन न मिळण्यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. न्या. ए. के. सिकरी आणि न्या. उदय ललित यांच्या पीठाने सांगितले की, न्यायालयाच्या २० मार्च २०१८ च्या निर्णयावर पुनर्विचारासाठी केंद्र सरकारची याचिका आणि या दुरुस्त्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर एकाचवेळी विचार करण्यात येईल. या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी नवे पीठ स्थापन करण्यासाठी हे प्रकरण सरन्यायाधीशांकडे पाठविले.
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – २० मार्च २०१८ रोजी आपल्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, या कायद्यांतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्याविरुद्ध तक्रार दाखल झाल्यावर त्याला अटक करण्यापूर्वी संबंधित विभागाकडून परवानगी घेणे आवश्यक आहे. त्यावर एसी, एसटी संघटनांनी देशभर आंदोलने केली होती. त्याचाच एक भाग म्हणून २ एप्रिल रोजी भारत बंदचा पुकार देऊन ते पाळण्यात आला. त्यात ९ जणांचा मृत्यू झाला. त्याचा परिणाम देशाच्या राजकारनात पडला. त्यानंतर संसदेने ऑगस्ट महिन्यात कायद्यात दुरुस्ती करुन यात कलम १८ चा समावेश केला. त्यानुसार, एससी, एसटी कायद्यांतर्गत कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यासाठी प्राथमिक तपासाची गरज राहणार नाही. आरोपीला अटक करण्यासाठी तपास अधिकाऱ्याला कोणाचीही परवानगी घ्यावी लागणार नाही. अनुसूचित जाती- अनुसूचित जमाती कायद्यातील (
अॅट्रॉसिटी) दुरुस्ती रद्द करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी नकार दिला.
या दुरुस्तीनुसार, एससी- एसटी कायद्यांतर्गत आरोपीला जामीन न मिळण्यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. न्या. ए. के. सिकरी आणि न्या. उदय ललित यांच्या पीठाने सांगितले की, न्यायालयाच्या २० मार्च २०१८ च्या निर्णयावर पुनर्विचारासाठी केंद्र सरकारची याचिका आणि या दुरुस्त्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर एकाचवेळी विचार करण्यात येईल. या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी नवे पीठ स्थापन करण्यासाठी हे प्रकरण सरन्यायाधीशांकडे पाठविले.
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – २० मार्च २०१८ रोजी आपल्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, या कायद्यांतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्याविरुद्ध तक्रार दाखल झाल्यावर त्याला अटक करण्यापूर्वी संबंधित विभागाकडून परवानगी घेणे आवश्यक आहे. त्यावर एसी, एसटी संघटनांनी देशभर आंदोलने केली होती. त्याचाच एक भाग म्हणून २ एप्रिल रोजी भारत बंदचा पुकार देऊन ते पाळण्यात आला. त्यात ९ जणांचा मृत्यू झाला. त्याचा परिणाम देशाच्या राजकारनात पडला. त्यानंतर संसदेने ऑगस्ट महिन्यात कायद्यात दुरुस्ती करुन यात कलम १८ चा समावेश केला. त्यानुसार, एससी, एसटी कायद्यांतर्गत कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यासाठी प्राथमिक तपासाची गरज राहणार नाही. आरोपीला अटक करण्यासाठी तपास अधिकाऱ्याला कोणाचीही परवानगी घ्यावी लागणार नाही. अनुसूचित जाती- अनुसूचित जमाती कायद्यातील (
अॅट्रॉसिटी) दुरुस्ती रद्द करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी नकार दिला.
या दुरुस्तीनुसार, एससी- एसटी कायद्यांतर्गत आरोपीला जामीन न मिळण्यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. न्या. ए. के. सिकरी आणि न्या. उदय ललित यांच्या पीठाने सांगितले की, न्यायालयाच्या २० मार्च २०१८ च्या निर्णयावर पुनर्विचारासाठी केंद्र सरकारची याचिका आणि या दुरुस्त्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर एकाचवेळी विचार करण्यात येईल. या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी नवे पीठ स्थापन करण्यासाठी हे प्रकरण सरन्यायाधीशांकडे पाठविले.