बहुजननामा ऑनलाईन – देशात आसाम, पश्चिम बंगाल, केरळ, तामिळनाडू आणि पद्दुचेरी आदी 5 राज्यात सुरु असलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या मतदानाला सुरुवात झाली असून गुरुवारी दुसऱ्या टप्प्यातील मतदानही झाले.
मात्र, आसाममध्ये भाजप उमेदवाराच्या गाडीत EVM मशीन सापडल्याची धक्कादायक घटना समोर आली. या घटनेनंतर निवडणूक आयोगाने संबंधित 4 अधिकाऱ्यांना निलंबित केले आहे. यावरून शिवसेनेने सामनाच्या संपादकीयमधून निवडणूक आयोगावर सडकून टीका करत निवडणूक आयोगाची ही भूमिका संशयास्पदच नाही, तर लफंगेगिरीची असल्याचे म्हटले आहे. आयोगाच्या इतिहासातील ही काळी पाने आहेत. लोकशाहीला डागाळणारी ही कृत्ये आहेत. टी. एन. शेषन यांची आठवण पदोपदी यावी असे दुर्वर्तन सध्याचा निवडणूक आयोग पावलोपावली करत असल्याचे टीकास्त्र शिवसेनेने सोडलं आहे.
देशात 5 राज्यात निवडणुका होत असल्यातरी प. बंगाल आणि आसामात काय होते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. आसामातील ताजी घटना धक्कादायक आहे. पथारकांडी मतदारसंघात निवडणूक आयोगाची गाडी भररस्त्यात खराब झाली. त्या गाडीत मतदान संपल्यानंतर जमा केलेल्या EVM होत्या. निवडणूक आयोगाची गाडी बंद पडताच त्याठिकाणी एक गाडी आली. त्या गाडीत निवडणूक आयोगाचे अधिकारी EVM सह बसून रवाना झाले. सदर गाडी त्याच मतदारसंघातील भाजपचे उमेदवार कृष्णेंदू पॉल यांची होती. काय हा योगायोग? EVM नेण्यासाठी निवडणूक आयोगास दुसरी गाडीच त्यावेळी का मिळाली नाही. निवडणूक आयोगाची ही भूमिका संशयास्पद आहे. या प्रकरणात निवडणूक आयोग आणि भाजपचा मुखवटा फाटला आहे. निवडणूक आयोग पक्षपाती आहे हे सिद्ध करणाऱया घडामोडी रोज घडत आहेत.
भाजने प. बंगालात जिंकण्यासाठी सर्व शक्ती पणास लावणे हे ठीक आहे, पण त्या शक्तिमान रथाचे घोडे म्हणून निवडणूक आयोगाने स्वतःच दावणीला बांधून घ्यावे हे बरोबर नाही. ममता बॅनर्जी नंदीग्राम येथील मतदान केंद्रावर मतदानासाठी पोहोचल्या आणि तिथूनच त्यांनी राज्यपाल जगदीप धनकर यांना फोन करून तक्रार केली की, भाजपचे कार्यकर्ते नंदीग्राममध्ये मतदारांना रोखत आहेत. अर्थात बिगर भाजपशासित राज्यांतील राज्यपालांकडून सत्य व न्यायाची अपेक्षा तरी कशी ठेवायची? निवडणूक आयोग, राज्यपाल या घटनात्मकदृष्टय़ा निष्पक्ष जागा आहेत. तिथे संविधानाचा आदर व्हायला हवा या कल्पना आता इतिहासजमा झाल्या आहेत. टी. एन. शेषन यांची बरोबरी कोणालाच करता येणार नाही, पण त्यांनी जी आदर्श आचारसंहिता देशाच्या लोकशाही रक्षणासाठी जिवंत केली ती एखाद्याच्या राजकीय स्वार्थासाठी जाळू तरी नका.
नागरिकांचे मत बहुमोल आहे. पण आपण दिलेले मत नक्की कोणाला गेले याबाबत मतदारालाच शंका येते तेंव्हा निवडणूक आयोग कुचकामी किंवा कोणाच्या तरी हातचे बाहुले बनल्याची खात्री पटते. आसाम आणि प. बंगालातील घटनांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर शंका निर्माण झाल्या. हे चित्र देशासाठी चांगले नाही. EVM वरचा उरलासुरला विश्वास उडविणारे हे प्रकरण आहेच, पण निवडणूक आयोगाच्या झोलबाजी वरही त्यामुळे शिक्कामोर्तब होत आहे लोकशाही परंपरेची चाड थोडी जरी शिल्लक असेल तर या सगळय़ावर संसदेत तरी चर्चा व्हायला हवी असेही सामनातून म्हटले आहे.