पुणे : बहुजननामा ऑनलाइन – Pune PMC Employees | समाविष्ट ३२ गावांमधील ४०८ कर्मचार्यांना याअगोदरच महापालिकेच्या सेवेत समाषिष्ट करुन घेण्यात आले आहे. यापैकी आठ गावांच्या कर्मचार्यांना महापालिका वेतन श्रेणी लागू करण्यात आली असल्याचे महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार (IAS Vikram Kumar) यांनी सांगितले. (Pune PMC Employees)
Join our Whatsapp Group, Telegram, and facebook page for every update
महापालिकेच्या हद्दीमध्ये गावांचा समावेश झाल्यानंतर येथील ग्रामपंचायतीचे कर्मचारी महापालिकेच्या सेवत घेण्यात आले. जिल्हाप्रशासनाकडून तपासणी करुन हे कर्मचारी महापालिकेच्या सेवत २०२१ ला घेण्यात आले होते. मात्र त्यांना ग्रामपंचायतीमध्ये मिळणारे मानधनच देण्यात येत होते. लेखापरिक्षण विभागाकडून मान्यता मिळाल्यानंतर सध्या ८ गावांमधील कर्मचार्यांना महापालिकेची वेतन श्रेणी लागू करण्यात आली आहे. याकर्मचार्यांना वेतनामधील फरक सुध्दा मिळणार असल्याचे महापालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. (Pune PMC Employees)
महापालिका सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रमुख उपायुक्त सचिन इथापे म्हणाले, महापालिकेच्या सेवत या कर्मचार्यांना घेण्यात आले होते. मात्र त्यांना वेतन महापालिकेच्या नियमानुसार मिळत नव्हते. त्यामुळे आता सुधारीत वेतन श्रेणी आठ गावातील कर्मचार्यांना लागू करण्यात आलीअसून एका महिन्यामध्ये सर्व कर्मचार्यांना सुधारीत वेतन श्रेणी लागू करण्यात येईल.
देवाची उरूळी आणि फुरसुंगीमध्ये विकास कामे करावीत
देवाची उरूळी आणि फुरसुंगी गावे महापालिका हद्दीतून वगळून स्वत्रंत नगरपरिषद स्थापन करण्याची प्रक्रिया तूर्तास न्यायालयीन बाबीमुळे प्रलंबित राहीली आहे. मागीलवर्षी मुख्यमंत्र्यांनी ही गावे वगळण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर महापालिकेने २०२३-२४ च्या अंदाजपत्रकापासून या दोन गावांतील कामे जवळपास थांबविली आहेत. केवळ कचरा व्यवस्थापन, पाणी पुरवठा सारख्या अत्यावश्यक सुविधा पुरविण्यात येत आहेत. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे गावे वगळण्याची प्रक्रिया लांबली आहे. त्यामुळे ही दोन्ही गावे सध्या तरी महापालिकेतच आहेत. महापालिकेने याठिकाणी पाणी पुरवठा, ड्रेनेज लाईन, प्रकाश व्यवस्थेसह आरोग्य विभागाशी संबधित कामे सुरू करावीत.
तसेच महापालिकेच्या शहरी गरीब योजना, मौलाना अबुल कलाम आझाद आणि महात्मा फुले शिष्यवृत्ती योजनेचे
लाभ या गावांतील नागरिक आणि विद्यार्थ्यांना द्यावेत, अशी मागणी भाजपचे कार्यकर्ते आणि
गावे वगळू नयेत यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका केलेल्यांपैकी एक याचिकाकर्ते रणजित रासकर यांनी केली आहे.
दरम्यान, यासंदर्भात बोलताना महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी सांगितले,
की या दोन्ही गावांसह समाविष्ट झालेल्या अन्य गावांमध्ये येत्या सप्टेंबरअखेरपर्यंत ४ हजार प्रकाशदिवे बसविण्यात येणार आहेत. या दोन्ही गावांतील अर्धवट अवस्थेतील ड्रेनेज, पाणी पुरवठासारख्या योजनांची कामे सुरू करण्यात येतील.
- Gratuity Claim | 5 वर्षांपेक्षा कमी केले कंपनीत काम, तरी सुद्धा ‘ग्रॅच्युइटी’चा हक्क, माहिती असेल अधिकार तर दावा जाणार नाही व्यर्थ
- Share Market | १३ कंपन्यांसाठी ‘परिसस्पर्श’ ठरले चांद्रयान-३ चे लँडिंग, भांडवल वाढले २०,००० कोटीने
- Income Tax Refund | इन्कम टॅक्स रिटर्न मिळणार लवकर; आयकर विभागातर्फे केला जाऊ शकतो कालावधीमध्ये बदल