नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – मागील अर्थसंकल्पात मोदी सरकारने अल्पसंख्याकांच्या कल्याणकारी योजनांसाठी 4700 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. हा बंहुसंख्याक हिंदूंशी केलेला भेदभाव आहे. केंद्रातील मोदी सरकार अल्पसंख्यांकासाठी मोठी आर्थिक तरतूद करून हिंदूंशी पक्षपातीपणे वागत आहे, असा आरोप करणारी याचिका लखनऊचे नीरज सक्सेना, आग्रा येथील मनीष शर्मा, उमेश कुमावत, अरुणकुमार सिंह, शिशुपाल बघेल आणि गाझियाबादचे सौरभ सिंह यांनी सुप्रीम कोर्टात केली आहे. या याचिकेवर केंद्र सरकारने चार आठवड्यात आपले म्हणणे मांडावे असे आदेश कोर्टाने दिले आहे.
याबाबत माहिती देताना याचिकाकर्त्यांचे वकील विष्णु शंकर जैन यांनी सांगितले की, याचिकेद्वारे याचिकाकर्त्यांनी राष्ट्रीय अल्पसंख्याक कमिशन कायदा 1992 ला आव्हान दिले आहे. कोणतेही सरकार हे धार्मिक अल्पसंख्याकांना विशेषाधिकार देऊ शकत नाही. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 29 आणि 30 नुसार अल्पसंख्याकांनी संस्था, संस्कृतीचे रक्षण करावे हा त्यांचा अधिकार असून त्यांना आर्थिक मदत देणे हे सरकारचे कर्तव्य नाही, असे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे.
4700 कोटी रुपयांची तरतूद
अल्पसंख्याकांसाठी केंद्र सरकारने 4700 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यातून अल्पसंख्याना परदेशात जाण्यासाठी, शिक्षणासाठी, स्कॉलरशीप, वक्फ मालमत्ता निर्माण करण्यासाठी बिनव्याजी कर्ज, मुस्लिम महिलांच्या कौशल्य विकासासाठी निधीसाठी ही रक्कम दिली जाणार आहे.
14 योजनांचा याचिकेत उल्लेख
राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग कायद्यांतर्गत असलेल्या 14 कल्याणकारी योजनांचा उल्लेख याचिकेत करण्यात आला आहे. यापैकी सर्वाधिक योजना मुस्लिम समाजासाठी आहेत. या सर्व योजनांचा लाभ फक्त विशेष समुदायाला मिळणार आहे इतर अल्पसंख्याक समाजांना लाभांपासून विंचित राहावे लागणार आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.