नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – Privatization of Airports | मोदी सरकारने (Modi Government) नॅशनल मॉनिटायजेशन पाईपलाइन अंतर्गत पुढील पाच वर्षात देशातील 25 विमानतळांचे खासगीकरण (Privatization of 25 airports) करण्याच्या आपल्या योजनेची माहिती दिली. नागरी उड्डयन राज्यमंत्री जनरल व्ही. के. सिंह (Minister of State for Civil Aviation General V. K. Singh) यांनी लोकसभेत याबाबत उत्तर दिले आहे. (Privatization of Airports)
नॅशनल मॉनिटायजेशन पाईपलाईन अंतर्गत, 25 (Minister of State for Civil Aviation General V. K. Singh) विमानतळ 2022 ते 2025 पर्यंत असेट मॉनेटायजेशनसाठी निवडली आहेत. या विमानतळांची निवड वार्षिक वाहतूक आणि प्रस्तावित भाडवली खर्च योजनेच्या आधारावर करण्यात आली आहे. (Privatization of Airports).
यामध्ये भुवनेश्वर, वाराणसी, अमृतसर, त्रिची, इंदोर, रायपुर, कालीकट, कोईंबतूर, नागपुर, पाटणा, मदुरै, सूरत, रांची, जोधपुर, चेन्नई, विजयवाडा, वडोदरा, भोपाळ, तिरुपती, हुबळी, इम्फाळ, अगरतळा, उदयपुर, देहरादून आणि राजमुंदरी या विमानतळांचा समावेश आहे.
बहुतांश विमानतळ मागील आर्थिक वर्षांपासून नुकसानीत आहेत, असा दावा सरकारने केला आहे. शिवाय कोरोना महामारीमुळे 137 पैकी 133 एयरपोर्ट मोठ्या तोट्यात आहेत, अशी माहिती व्ही.के. सिंह यांनी दिली.
Join our Whatsapp Group, Telegram, and facebook page for every update
व्ही. के. सिंह हे खासदार मिमी चक्रवर्ती (MP Mimi Chakraborty) यांच्या प्रश्नाला उत्तर देत होते. चक्रवर्ती यांनी प्रश्न विचारला की, मागील 3 आर्थिक वर्षात 136 एएआय विमानतळांनी नफा कमावला किंवा तोट्यात होती. यावर केंद्रीय राज्यमंत्र्यांनी म्हटले कांडला (0.11 कोटी), कानपुर चकेरी (6.07 कोटी), बरेली (0.68 कोटी) आणि पोरबंदर (1.54 कोटी) सोडून इतर सर्व विमानतळांना मोठे नुकसान झाले.
Web Title :- Privatization of Airports | mos civil aviation vk singh says 25 more airports have been identified for monetization in next 5 years.
