गडचिरोली : बहुजननामा ऑनलाईन – संविधान वाचविण्यासाठी संविधान बचाओ संघर्ष समितीच्या वतीने असंविधानिक आरक्षणविरोधात समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्फतीने राष्ट्रपतींना निवेदन पाठविले.
सरकार संविधानाने दिलेल्या मुलभूत अधिकारावर बंधने घालत त्याला कमी करीत आहे. लोकशाहीचे रक्षण करण्याची जबाबदारी प्रत्येक स्वातंत्र्य नागरिकांची आहे. त्यामुळे दहा टक्के आर्थिक आरक्षण तत्सम उच्च जातीच्या लोकांना देत संविधानविरोधी काम करणे बंद करावे, आदिवासी समाजावरील अन्याय दूर करावे, ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करून लोकसंख्येच्या आधारावर प्रतिनिधीत्व द्यावे, ओबीसीसाठी असंवैधानिक लावण्यात आलेली नॉन क्रिमिलेअरची अट रद्द करावी, आगामी लोकसभा निवडणुकीत बॅलेट पेपरवर घेण्यात यावी, शेतकऱ्यांच्या मालाला हमीभाव द्यावा, महिलांच्या सुरक्षेसाठी कठोर कायदा करावा आदी मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधले. निवेदन देताना संविधान बचाओ संघर्ष समितीचे जिल्हाध्यक्ष जनार्धन ताकसांडे, लोकनेते नामदेव गडपल्लीवार, तुकाराम दुधे, प्रेमलाल वनकर, लालाजी शेंडे, घुटके आदी उपस्थित होते.