वर्धा : बहुजननामा ऑनलाईन – आरक्षण बचाव संघर्ष समितीने जिल्हा कचेरीवर मोर्चाद्वारा धडक दिली. न्यायालय परिसरात पोलिसांनी हा मोर्चा अडविल्यानंतर ५ व्यक्तींच्या शिष्ट मंडळाने जिल्हाधिकारी यांना मागणीचे निवेदन सादर केले. स्थानिक बजाज चौक येथून मोर्चाला प्रारंभ करण्यात आला. भिमआर्मीचे जिल्हाध्यक्ष आशिष सोनटक्के, आदिवासी विकास परिषदेचे चंद्रशेखर मडावी यांच्यासह इतर पदाधिकाऱ्यांनी या मोर्चाचे नेतृत्व केले. बजाज चौक ते सिव्हील लाईन परिसरातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्यापर्यंत व तेथून न्यायालयापर्यंत हा मोर्चा मुख्य मार्गावरून शासनाचा निषेध नोंदवित पोहोचला. तेथे पोलिसांनी मोर्चाला अडविल्यानंतर ५ व्यक्तींचे शिष्टमंडळ आशिष सोनटक्के, चंद्रशेखर मडावी यांच्या नेतृत्वात जिल्हाधिकारी कार्यालयात पोहोचले व तेथे केंद्रीय मानव संसाधन व विकासमंत्री प्रकाश जावळेकर यांच्या नावे असलेले निवेदन सादर करण्यात आले. मोर्चात विद्यार्थी वर्गाचा मोठ्या प्रमाणात सहभाग होता.
निवेदनातून एससी, एसटी प्रवर्गाला आरक्षण देण्यात आले आहे. १३ पॉइंट रोस्टर लागू केल्याने इतरांना उच्च शिक्षण संस्थांमधून बेदखल करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. विभागवार रोस्टरची प्रणाली उच्च शिक्षण संस्थांमधून मौलिक अधिकाराच्या विरुद्ध आहे. उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये एससी, एसटी, ओबीसी प्रवर्गाला संविधानिक भागीदारी देण्याकरिता नियुक्ती प्रक्रियेसाठी २०० पॉइंट रोस्टर प्रणालीचा अध्यादेश लागू करण्यात यावा. त्यामुळे विश्व विद्यालय, महाविद्यालय, संस्था आदिंना एक मानद ४९.५ टक्के पद आरक्षीत होते. विभागवार १३ पॉइंट रोस्टरमुळे प्रतिनिधीत्व नगण्य झाले. आता २०० पॉइंट रोस्टरकरिता अध्यादेश काढण्यात यावा व अधिकार बहाल करावा. खासगी व न्यायालय येथे आरक्षण देण्यात यावे, आदिवासी समाजाविरुद्ध देण्यात आलेल्या निर्णयाला शासनाने परत घ्यावे, संविधानाच्या मुळ भावनांसोबत कोणतीही छेडछाड करण्यात येवू नये आदी मागण्या या निवेदनातून करण्यात आल्या.