ओबीसी आरक्षण लागू झाले तेव्हा मागासवर्गीय आयोग अस्तित्वात नव्हता. मात्र केंद्र शासनाने नेमलेल्या मंडल आयोगाने अभ्यास करून ओबीसीना आरक्षण दिले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ओबीसी आरक्षण मान्य केले आहे. याबाबी उच्च न्यायालयासमोर मांडण्याची आवश्यकता आहे.
या बाबी मांडण्यासाठी सरकारने ख्यातनाम ज्येष्ठ विधिज्ञाची नेमणूक करावी. न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती मिळाली, तर मग राज्यात मोठा संताप निर्माण होऊ शकतो, याचा सरकारने गांभिर्याने विचार करावा, असे निवेदन परिषदेचे ॲड. वसंत उगले, कमलाकर वाघमारे, संजय क्षीरसागर, प्रदीप धुंदे, हरिभाऊ राठोड, विजय टाकेकर, नितीन यादव, गोकर्ण जाधव, सुग्रीव मोरे यांच्या उपस्थित देण्यात आले.
ओबीसी आरक्षण लागू झाले तेव्हा मागासवर्गीय आयोग अस्तित्वात नव्हता. मात्र केंद्र शासनाने नेमलेल्या मंडल आयोगाने अभ्यास करून ओबीसीना आरक्षण दिले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ओबीसी आरक्षण मान्य केले आहे. याबाबी उच्च न्यायालयासमोर मांडण्याची आवश्यकता आहे.
या बाबी मांडण्यासाठी सरकारने ख्यातनाम ज्येष्ठ विधिज्ञाची नेमणूक करावी. न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती मिळाली, तर मग राज्यात मोठा संताप निर्माण होऊ शकतो, याचा सरकारने गांभिर्याने विचार करावा, असे निवेदन परिषदेचे ॲड. वसंत उगले, कमलाकर वाघमारे, संजय क्षीरसागर, प्रदीप धुंदे, हरिभाऊ राठोड, विजय टाकेकर, नितीन यादव, गोकर्ण जाधव, सुग्रीव मोरे यांच्या उपस्थित देण्यात आले.
ओबीसी आरक्षण लागू झाले तेव्हा मागासवर्गीय आयोग अस्तित्वात नव्हता. मात्र केंद्र शासनाने नेमलेल्या मंडल आयोगाने अभ्यास करून ओबीसीना आरक्षण दिले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ओबीसी आरक्षण मान्य केले आहे. याबाबी उच्च न्यायालयासमोर मांडण्याची आवश्यकता आहे.
या बाबी मांडण्यासाठी सरकारने ख्यातनाम ज्येष्ठ विधिज्ञाची नेमणूक करावी. न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती मिळाली, तर मग राज्यात मोठा संताप निर्माण होऊ शकतो, याचा सरकारने गांभिर्याने विचार करावा, असे निवेदन परिषदेचे ॲड. वसंत उगले, कमलाकर वाघमारे, संजय क्षीरसागर, प्रदीप धुंदे, हरिभाऊ राठोड, विजय टाकेकर, नितीन यादव, गोकर्ण जाधव, सुग्रीव मोरे यांच्या उपस्थित देण्यात आले.
ओबीसी आरक्षण लागू झाले तेव्हा मागासवर्गीय आयोग अस्तित्वात नव्हता. मात्र केंद्र शासनाने नेमलेल्या मंडल आयोगाने अभ्यास करून ओबीसीना आरक्षण दिले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ओबीसी आरक्षण मान्य केले आहे. याबाबी उच्च न्यायालयासमोर मांडण्याची आवश्यकता आहे.
या बाबी मांडण्यासाठी सरकारने ख्यातनाम ज्येष्ठ विधिज्ञाची नेमणूक करावी. न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती मिळाली, तर मग राज्यात मोठा संताप निर्माण होऊ शकतो, याचा सरकारने गांभिर्याने विचार करावा, असे निवेदन परिषदेचे ॲड. वसंत उगले, कमलाकर वाघमारे, संजय क्षीरसागर, प्रदीप धुंदे, हरिभाऊ राठोड, विजय टाकेकर, नितीन यादव, गोकर्ण जाधव, सुग्रीव मोरे यांच्या उपस्थित देण्यात आले.