मुंबई : बहुजननामा ऑनलाईन- मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला १२ टक्के नोकरीत, १३ टक्के शिक्षणात आरक्षणाचा निकाल दिला. १६ टक्के आरक्षण देता येणार नाही, नोकरी आणि शिक्षण यामध्ये १२ ते १३ टक्के मर्यादा आणली पाहिजे असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. मात्र उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी आक्षेप घेतला असून उच्च न्यायालयाचा निर्णय मान्य नसल्याचं त्यांनी म्हंटल आहे. आम्हाला १६ टक्के आरक्षण हवे असून याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचेही त्यांनी म्हंटल आहे.
अपवादात्मक परिस्थितीत सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला. आयोगाच्या अहवालानुसार मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचं सांगत मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देण्याचा कायदा न्यायालयाने वैध ठरवला आहे.
मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात न्यायालयात चार याचिका विरोधात आणि दोन याचिका समर्थनार्थ दाखल झाल्या होत्या. तर एकूण २२ हस्तक्षेप अर्ज दाखल झाले होते. ज्यामध्ये १६ अर्ज आरक्षणाच्या समर्थनात तर ६ अर्ज विरोधात होते. मात्र विरोधातल्या याचिका आणि अर्ज फेटाळण्यात आले आहेत.
आरक्षणाचा निर्णय झाल्यानंतर मराठा बांधवांनी प्रतिक्रिया देताना म्हंटल आहे,हा विजय आमच्या एकजुटीचा, आम्ही जो लढा देत होतो त्याचा विजय झाला आहे तसेच आमच्यासाठी आज दिवाळीचा दिवस आहे असंही मराठा बांधवांनी म्हटलं आहे.