लखनऊ वृत्तसंस्था – उत्तरप्रदेशातील १७ जातींना अनुसुचित जाती (एससी) प्रवर्गात स्थान देण्याच्या योगी आदित्यनाथ सरकारच्या निर्णयावरून राजकिय वातावरण चांगलेच तापले आहे. बीएसपी सुप्रिमो मायावती आणि सुहेलदेव भारतीय समाज पक्षाचे अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.
काय म्हणाल्या मायावती ?
योगी सरकारच्या निर्णय़ावर मायावती म्हणाल्या, योगी आदीत्यनाथ सरकारचा हा निर्णय म्हणजे संविधानाच्या चिंधड्या उडविण्यासारखा आहे. तसेच या १७ जातींना योगी सरकारने धोका दिला आहे. संविधानाच्या कलम ३४१ च्या भाग २ मध्ये म्हटलेले आहे. की अधिसुचना बदलण्याचा अधिकार फक्त संसदेला आहे. योगी सरकारचा हा निर्णय़ म्हणजे असंवैधानिक आणि बेकायदेशीर आहे. या १७ जातींनी या आरक्षणाचा लाभ मिळू शकत नाही. तरीही त्यांनी असे केले आहे.
योगी सरकार पुर्वीच्या सपा सरकारसारख १७ जातींना केवळ धोका देत आहे. सरकारने ओबीसीमधून काढल्याने या १७ जाती आता खुल्या प्रवर्गात येतील. आमच्या पार्टीचा अशा आदेशांना आधीपासूनच विरोध आहे. २००७ मध्ये आम्ही १७ जातींना एससी च्या यादीत समाविष्ट करण्यास सांगितले होते. तसेच एससी चा कोटाही वाढविण्याची विनंती केली होती.
पोटनिवडणूकीतील मतांसाठी केलेला खेळ – राजभर
राजभर म्हणाले की, उत्तर प्रदेशात अति मागास जातींना अनुसुचित जातींमध्ये समाविष्ट करण्याचा निर्णय या १७ जातींना धोका देणारा आहे. आगामी पोटनिवडणूकांमध्ये मतांसाठी तयारी योगी सरकारने केली आहे. मुळात या जातींचा विकास करण्याची त्यांची इच्छा असती मागील आठ महिन्यांपासून पडून असलेली फाईल तात्काळ लागू केली असती. तसेच पुढील भरतीमध्ये अति मागास समाजाचा सहभाग निश्चित केला पाहिजे.
हा आहे योगी सरकारचा निर्णय
उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदीत्यनाथ यांनी राज्यातील १७ जातींना अनुसुचित जातीच्या यादील सामील केले आहे. मागील २ दशकांपासून हा विषय प्रलंबित होता. बसपा आणि सपा यांच्या सरकारच्या काळातही हा निर्णय घेतला गेला होता.
या जातिंचा केला SC मध्ये समावेश
कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापती, धीवर, बिंद, भर, राजभर, धीमर, बाथम, तुरहा, गोडीया, मांझी, आणि मछुआ या जातींचा समावेश करण्यात आला आहे.