मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाईन – राज्य सरकारने केलेला मराठा आरक्षण कायद्याच्या वैधतेसंदर्भात गुरुवारी अंतिम सुनावणी करण्यात येणार आहे. न्यायमुर्ती रणजित मोरे आणि भारती डोंगरे यांच्या खंडपीठाने मराठा आरक्षण विधेयकाच्या समर्थनार्थ आणि विरोधात करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना आज ही बाब स्पष्ट केली.
२६ मार्च रोजी सर्व युक्तीवाद पुर्ण झाला होता. त्यानंतर न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला होता. या प्रकरणाची सुमारे दीड महिना दैनंदिन सुनावणी सुरु होती.
केंद्र सरकारने १०२ वी घटनादुरुस्ती १५ ऑगस्ट २०१८ रोजी केली. त्या घटनादुरुस्तीमुळे आरक्षण जाहीर करण्याचा अधिकार केवळ राष्ट्रपतींना आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने जारी केलेले मराठा आरक्षण वैध नाही. असा युक्तीवाद आरक्षण कायदा विरोधात याचिका करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी केला. या युक्तीवादात गायकवाड समितीच्या अहवालाबाबत साशंकता व्यक्त करण्यात आली आहे. मंडल आयोगापासून बापट आयोगापर्यंत सर्वांनी मराठा समाज प्रगत असल्याचा दावा केला आहे. असे त्यांनी ठळकपणे न्यायालयासमोर मांडले. यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रांचे अनेक दाखलेही कऱण्यात आले आहेत. ज्येष्ठ वकिल श्रीहरी अणे, अरविंद दातार, प्रदिप संचेती, गुणरत्न सदावर्ते, सतीश तळेकर, एजाज नक्की आदी वकिलांनी मराठा आरक्षणविरोधात बाजू मांडली.
Bombay High Court to decide on all pleas on Maratha reservation on Thursday, 27 June. pic.twitter.com/aPgJ6cL8i2
— ANI (@ANI) June 24, 2019
तर राज्य सरकारकडून ज्येष्ठ वकिल विजय थोरात, अनिल साखरे, मुकुल रोहतगी, पलविंदर पटवारिया यांनी सामाजिक – शैक्षणिक गटामध्ये मागास असलेल्या समाजाला आरक्षण देण्याचा अधिकार सरकारला असल्याचा दावा केला. त्यात त्यांनी गायकवाड समितीच्या अहवालाचं सर्वेक्षण, गुणात्मक सर्वेक्षण पद्धत, शिफारशी, मराठा-कुणबी समाजाच्या चालीरिती इत्यादींची माहिती दिली.