नवी दिल्ली : वृत्तसंथा – केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी महत्वाची सूचना देण्यात आली आहे. मोदी सरकारच्या पंतप्रधान-किसान सन्मान निधी योजनेचा हप्ता मिळण्यासाठी आधार क्रमांक जोडण्याची अंतिम तारीख आता जवळ येत आहे. ज्या अंतर्गत शेतकऱ्यांच्या खात्यात ६००० रुपये जमा होणार आहेत. यासाठी मोदी सरकारने ३० नोव्हेंबर २०१९ ची तारीख निश्चित केली आहे. दरम्यान, जम्मू-काश्मीर, लडाख, आसाम आणि मेघालयातील शेतक्यांना ३१ मार्च २०२० पर्यंत ही संधी देण्यात आली आहे.
कृषी मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार १४.५ कोटी शेतकरी कुटुंबे आहेत. या योजने अंतर्गत सुमारे ८७ हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. आतापर्यंत ७. ६३ कोटी शेतकर्यांना याचा फायदा झाला आहे. यापैकी केवळ ३.६९ कोटी लोकांना तिसरा हप्ता मिळाला. कागदपात्रांचा घोळ आणि आधार नसल्यामुळे बर्याच लोकांना याचा लाभ मिळालेला नाही. अशा परिस्थितीत ज्यांना पैसे मिळाले नाहीत त्यांनी वेळेत त्यांचा आधार लिंक करून घेणे गरजेचे आहे.
केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री कैलाश चौधरी म्हणाले की, पंतप्रधान किसान पोर्टलला भेट देऊन कोणताही शेतकरी बांधव आपला आधार, मोबाइल व बँक खाते क्रमांक देऊन यासंदर्भात माहिती प्राप्त करू शकतो. तसेच विविध राज्यांमधून येत असल्याने शेतकऱ्यांच्या यादीनुसार त्या शेतकऱ्यांना या योजनेतून पैसे मिळत आहेत.
दरम्यान, जर आपल्याला पैसे मिळाले नाहीत तर प्रथम आपल्या महसूल अधिकारी आणि त्या परिसरातील कृषी अधिकारी यांच्याशी बोला. तिथून काही सुनावणी न झाल्यास केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या (पीएम-किसन हेल्प डेस्क) शेतकरी सहाय्य डेस्कला (PMkisan-ict@gov.in) ईमेल करा. तसेच या शेतकरी कक्षाच्या ०११-२३३८१०९२ वर कॉल करा आणि आपली समस्या सांगा. एवढेच नव्हे तर या योजनेचे शेतकरी कल्याण विभागात संपर्क साधू शकतात. दिल्लीमधील त्याचा फोन नंबर ०११-२३३८२४०१ आहे, तर ईमेल आयडी (pmkisan-hqrs@gov.in) आहे.
लाभ मिळविण्यासाठी या आहेत अटी –
गेल्या आर्थिक वर्षात आयकर भरणाऱ्यांना याचा लाभ मिळणार नाही. केंद्र व राज्य सरकार मल्टी टास्किंग स्टाफ / वर्ग चतुर्थ / गट डी कर्मचऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. केंद्र किंवा राज्य सरकारमधील अधिकारी आणि १० हजाराहून अधिक पेन्शन घेणार्या शेतकर्यांना याचा लाभ मिळणार नाही. व्यावसायिक, डॉक्टर, अभियंते, सीए, वकील, आर्किटेक्ट, जो कोणी शेती करतो त्याला कोणताही फायदा होणार नाही. खासदार, आमदार, मंत्री आणि नगराध्यक्षांनाही शेती केली तरी लाभ मिळणार नाही.