नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – Income Tax Scrutiny | मोदी सरकारने (Modi Government) संसदेच्या लोकलेखा समितीला (Public Accounts Committee) सांगितले की, ज्यांना त्यांचे उत्पन्न, शेतीतून मिळणारे उत्पन्न असल्याचे दाखवून करसवलत मिळते त्यांच्यासाठी एक मजबूत फ्रेमवर्क तयार करण्यात येत आहे, जेणेकरून ते प्राप्तीकर विभागाची (Income Tax Department) दिशाभूल करू शकणार नाहीत (Income Tax Scrutiny). केंद्र सरकारने ’शेतीतून मिळणार्‍या उत्पन्नावर’ कर सूट देण्याच्या विद्यमान यंत्रणेतील अनेक त्रुटी निदर्शनास आणून दिल्या. (Now Rich Farmers Have To Face Sharper Income Tax Scrutiny Modi Government Tells Pac In Parliament)
हिंदुस्तान टाईम्सच्या वृत्तानुसार, संसदीय समितीच्या प्रश्नांना उत्तर देताना अर्थ मंत्रालयाने (Ministry Of Finance) सांगितले की, श्रीमंत शेतकर्‍यांना आता कर अधिकार्‍यांकडून कठोर तपासणीला सामोरे जावे लागेल, जे त्यांचे उत्पन्नाचे स्त्रोत शेतीतून मिळालेले उत्पन्न घोषित करतात आणि त्यांना यामधून सूट देण्यात आली आहे.
अशा लोकांना आता सखोल प्राप्तीकर छाननी प्रक्रियेतून जावे लागेल, ज्यांचे शेतीतून वार्षिक उत्पन्न 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे. लोकलेखा समितीने संसदेला सांगितले की सुमारे 22.5% प्रकरणांमध्ये, अधिकार्‍यांनी योग्य मूल्यांकन आणि कागदपत्रांची पडताळणी न करता कृषी उत्पन्नाच्या संदर्भात कर-सवलतीचे दावे मंजूर केले, ज्यामुळे करचुकवेगिरीला जागा उरली. (Income Tax Scrutiny)
लोकलेखा समितीने आपला 49 वा अहवाल, ’शेती उत्पन्नाशी संबंधित मूल्यांकन’, 5 एप्रिल रोजी संसदेत जारी केला होता, जो भारताचे महालेखा परीक्षक आणि नियंत्रक (Comptroller and Auditor General of India) यांच्या अहवालावर आधारित आहे.
छत्तीसगडचे एक प्रकरण बनवले उदाहरण
या अहवालात, छत्तीसगडमधील शेतजमिनीच्या विक्रीला कृषी उत्पन्न मानून रू. 1.09 कोटींची करमाफी मिळाल्याचे प्रकरण उदाहरण म्हणून समाविष्ट केले आहे. विद्यमान यंत्रणेतील उणिवा निदर्शनास आणून, संसदीय पॅनेलने वरील उदाहरण दिले आणि सांगितले की, अधिकार्‍यांनी ’असेसमेंट रेकॉर्ड’ मधील कर सवलतीचे समर्थन करणार्‍या ’कागदपत्रांची’ तपासणी केली नाही किंवा त्यांची ’असेसमेंट ऑर्डरमध्ये चर्चा’ केली नाही.
कृषी उत्पन्नावर प्राप्तिकरात सूट देण्याची तरतूद (Provision for Income Tax Exemption on Agricultural Income)
प्राप्तीकर कायदा, 1961 च्या कलम 10(1) अंतर्गत ’शेतीतून मिळणार्‍या उत्पन्नाला’ करातून सूट देण्यात आली आहे. शेतजमिनीचे भाडे, महसूल किंवा हस्तांतरण आणि लागवडीतून मिळणारे उत्पन्न हे कायद्यानुसार कृषी उत्पन्न मानले जाते. प्राप्तीकर विभागाने सांगितले की, त्यांच्याकडे आयुक्तालय नावाच्या सर्व अधिकारक्षेत्रातील फसवणुकीच्या सर्व प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ नाही.
संसदीय पॅनेलला सांगण्यात आले की, अशी करचोरी रोखण्यासाठी, कृषी उत्पन्न रू. 10 लाखांपेक्षा जास्त दर्शविल्या गेलेल्या प्रकरणांमध्ये थेट कर-सवलत दावे तपासण्यासाठी वित्त मंत्रालयाने स्वतःची प्रणाली तयार केली आहे.
बडे शेतकरी आणि कंपन्यांवर कर लागणार?
हिंदुस्तान टाईम्सने आयकर विभागाचे माजी अधिकारी नवलकिशोर शर्मा (Former IT Department Officer Navalkishor Sharma)
यांचा संदर्भ देऊन म्हटले की, कृषी उत्पन्नावरील कराचा केवळ उल्लेख राजकारण्यांना घाबरवतो.
भारतातील बहुसंख्य शेतकरी गरीब असून त्यांना करात सवलत द्यायला हवी,
पण मोठ्या आणि श्रीमंत शेतकर्‍यांवर कर आकारला जाऊ नये असे काही कारण नाही.
पूर्वीच्या नियोजन आयोगाच्या (ज्यास आता NITI Aayog म्हणून ओळखले जाते) एका पेपरनुसार,
जर कृषीतून होणार्‍या उत्पन्नासाठी प्रमुख 0.04% मोठ्या शेतकरी कुटुंबांसह कृषी कंपन्यांना
कृषी उत्पन्नासाठी 30% कर स्लॅब अंतर्गत आणले गेले तर, सरकारला 50,000 कोटी रुपयांपर्यंत वार्षिक कर महसूल मिळू शकतो.
Web Title :- Income Tax Scrutiny | now rich farmers have to face sharper income tax scrutiny modi government tells pac in parliament
Join our Whatsapp Group, Telegram, and facebook page for every update
MSEDCL | …म्हणून सोमवारी पहाटे दोन तास विमाननगर, नगररोड, येरवड्यामध्ये वीज बंद
