नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – सोन्याचे दागिने खरेदी करणाऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी आहे. शुक्रवारी केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान यांनी दिलेल्या माहितीनुसार भारतात सोन्याचे दागिने व कृत्रिम वस्तूंसाठी बीआयएस हॉलमार्किंग अनिवार्य केले जात आहे. यावर, केंद्र सरकार १५ जानेवारी २०२० रोजी अधिसूचना देखील जारी करेल. अधिसूचना जारी केल्याच्या ठीक एक वर्षानंतर, १५ जानेवारी २०२१ पासून सोन्याचे दागिने चिन्हांकित करणारा बीआयएस हॉल अनिवार्य असेल. त्यांनी सांगितले की, बीआयएस हॉलला चिन्हांकित करणे अनिवार्य झाल्यानंतर, जर एखाद्या ज्वेलरने नियमांकडे दुर्लक्ष केले तर एक लाख रुपये दंड आणि एक वर्षाची शिक्षा होऊ शकते. त्याशिवाय दंड म्हणून सोन्याच्या किंमतीपेक्षा पाचपट भरपाई करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
ज्वेलर्सला मिळणार एक वर्षाची संधी –
ज्वेलर्सना यासाठी एक वर्षाची मुदत दिली जाईल. ग्राहकांना शुद्ध सोने मिळू शकेल यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. सरकारने हा नियम लागू केल्यावर सोन्याचे दागिने बीआयएस हॉलमार्किंगशिवाय देशात कुठेही विकले जाणार नाहीत.
हॉलमार्किंग म्हणजे काय –
दागिन्यांमध्ये किती सोने आणि इतर धातू किती आहेत याचा हॉलमार्किंग अचूक दृढनिश्चय आणि अधिकृत नोंद देतो. नव्या नियमांनुसार आता सोन्याचे दागिने हॉलमार्किंग करणे अनिवार्य असेल. यासाठी ज्वेलर्सला परवाना घ्यावा लागतो.
देशभरात छोटे आणि मोठे ६लाख ज्वेलर्स-
सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, ज्वेलर्सना एका वर्षामध्ये जुना साठा संपवावा लागेल. भारतीय मानक ब्युरोच्या २३४ जिल्ह्यांमध्ये ८७७ केंद्रे उघडली गेली आहेत. सध्या केवळ २६,०१९ ज्वेलर्सकडे हॉलमार्क प्रमाणपत्रे आहेत. देशभरात ६ लाख मोठे आणि छोटे ज्वेलर्स आहेत.