नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – मोदी सरकार देशातल्या शेतकऱ्यांसाठी किसान क्रेडिट कार्ड देण्याचे महाअभियान चालवणार असून याअंतर्गत २९ फेब्रुवारीला युपीच्या चित्रकूट येथे एक कार्यक्रम आयोजित केला जाईल. त्यात पंतप्रधान स्वतः शेतकऱ्यांना त्यांच्या योजनांचा लाभ म्हणजे किसान क्रेडिट कार्ड देणार आहेत. याच दिवशी देशभरातील २० हजार बँक शाखांमध्ये शेतकऱ्यांचे किसान क्रेडिट कार्ड जारी करणार आहेत.
कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी सांगितले की, किसान सन्मान निधीच्या स्कीममधील लाभार्थ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड दिले जावे, असे मोदींना वाटते. जेणेकरून शेतकरी बँकेकडून सहजपणे लोन घेऊ शकतात. त्यांनी सावकाराच्या जाळ्यात अडकून आपल्या जीव गमवू नये. याद्वारे ते शेतीसाठी ३ लाख रु.पर्यंत कर्ज काढू शकतात. हे कर्ज ४ टक्के दराने मिळेल.
एफपीओला सरकारकडून १५ लाखांची मदत
सरकारने पशुपालन व मत्स्यपालन सेक्टरमध्येही किसान क्रेडिट कार्ड योजना आणली आहे. १० हजार नवीन शेतकरी उत्पादक संघटनांचे रजिस्ट्रेशन केले जात असून शेतीला चालना देण्यासाठी प्रत्येक एफपीओला सरकारकडून १५ लाख रु.ची मदत मिळणार आहे, असे तोमर यांनी सांगितले.
कर्जाचा बोजा किती आहे ?
बहुतेक शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखाली दबून जातात. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने संसदेला सादर केलेल्या एनएसएसओच्या अहवालानुसार देशातील प्रत्येक शेतकर्यावर सरासरी ४७ हजार रु.चे कर्ज असून प्रत्येक शेतकऱ्यावर सरासरी १२,१३० रु.चे कर्ज सावकारांचे आहे.
तीन कोटी नवीन कार्ड बनवण्याचे टार्गेट-
सध्या देशात ६.६७ कोटी किसान सक्रिय क्रेडिट कार्ड कार्यरत असून पंतप्रधान-किसान सन्मान निधीचे सुमारे 3 कोटी लाभार्थ्यांकडे किसान क्रेडिट कार्ड नाहीये. पण बँकांकडे पहिल्यापासूनच पीएम – किसान लाभार्थ्यांची माहिती असून यासाठीच बँक शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड जारी करण्यात काही अडचण नाही.