माहितंय का ? दरमहा मासिक पगारापासून वजा होणाऱ्या 25 रुपयांनी मिळतो लाखो रुपयांचा फायदा, जाणून घ्या

बहुजननामा ऑनलाइन टीम – दरमहा हातात येणारा पगार प्रत्येकाला आनंदित करतो. जर त्यातून काही रक्कम कपात केली गेली असेल तर कर्मचारी त्वरित यासंदर्भात माहिती घेतो. परंतु काही बाबतीत वेतनातून पैसे  वजा केले जातात आणि ( benefit of lakhs )कर्मचार्‍यास याबाबत  माहिती  देखील नसते. विशेष म्हणजे कपात झालेल्या पैशातून कर्मचा्याला लाखो रुपयांचा फायदा मिळू शकतो.  असाच एक फंड म्हणजे लेबर वेलफेयर फंड. ज्यात कर्मचाऱ्याच्या वेतनातून केवळ   25 रुपये वजा होतात. आणि त्याला लाखो रुपयांच्या योजनेचा फायदा घेण्याची संधी मिळते. ईएसआय आणि मेडिक्लेम विपरीत, हा राज्य कामगार कल्याण मंडळाचा निधी आहे. यात कर्मचार्‍यांना चष्मा आणि सायकल खरेदी करण्यापासून जबडा व कृत्रिम अवयव लावण्यापर्यंतचे पैसे मिळतात.

लेवर अफेअर्स एक्सपर्ट बेचू गिरी म्हणतात की,  खासगी कर्मचार्‍यांना आर्थिक मदत मिळावी यासाठी सरकारने सर्व उपाययोजना केल्या आहेत. स्कीम्सचे बरेच प्रकार आहेत. तेथे बरेच निधी आहेत परंतु सर्वात मोठी समस्या ही आहे की लोकांना या सुविधांची माहिती नाही. हरियाणामध्ये कामगार कल्याण निधी म्हणून खासगी कर्मचार्‍यांकडून दरमहा 25 रुपये वजा केले जातात पण कर्मचार्‍यांना याची माहिती नसते आणि कंपन्या किंवा कारखानेही कर्मचार्‍यांना माहिती देत नाहीत. बऱ्याच वेळा पहिले गेले कि,  कित्येक महिने कल्याण निधीमध्ये पैसे दिल्यानंतर मध्येच ड्रॉप केले जाते. ज्यामुळे कर्मचार्‍यांना लाभ मिळत नाही. यासाठी अत्यंत अल्प रक्कम जमा केली जात असतानाही कर्मचार्‍यांना लाखो रुपयांचा लाभ मिळतो.  गिरी म्हणतात की,  ज्या राज्यात कामगार कल्याण निधी आहे तेथे कर्मचार्‍यांना मिळणार्‍या सुविधा जवळपास सारख्याच आहेत. त्याच वेळी, वेतनातून कपात केलेल्या रकमेमध्ये थोडा फरक आहे. येथे हरियाणामध्ये कार्यरत सर्व कर्मचार्‍यांना कामगार कल्याण निधीचे फायदे सांगितले जात आहेत.

कल्याण निधीतून  कर्मचार्‍यांना मिळतात लाखोंचे फायदे  :

कन्यादान – या अंतर्गत कर्मचार्‍यास आपल्या मुलीच्या लग्नासाठी 51 हजार रुपये मिळतात. त्याच वेळी, आपल्या लग्नासाठी देखील  आपल्याला पैसे मिळतात.

प्रवासासाठी पैसे- कर्मचा्याला चार वर्षात एकदा चार लोकांच्या कुटुंबासाठी प्रवास खर्च आणि फिरण्यासाठी पैसे दिले जातात. हे पैसे दुसर्‍या श्रेणीच्या रेल्वे तिकिट किंवा रोडवेज बसच्या तिकिटातून काहीही असू शकतात. यासह, प्रवासाचा कालावधी 10 दिवसांपेक्षा जास्त नसावा.

मुलांच्या उच्च शिक्षणाची रक्कम – या योजनेंतर्गत, कर्मचार्‍यांना दोन मुले आणि तीन मुलींपर्यंतच्या उच्च शिक्षणासाठी पैसे मिळतात. नववी व दहावीसाठी चार हजार ते  सहा हजर रुपयांपासून एमबीबीएसच्या अभ्यासासाठी 10 हजार ते 15 हजार रुपये वर्षाकाठी मिळतात. याशिवाय अभियांत्रिकी व फार्मसीमध्ये शिक्षण घेतल्यानंतर तुम्हाला सात हजार ते साडेदहा हजार रुपये मिळतात. याशिवाय कर्मचाऱ्यांच्या मुलींसाठी आठवीपर्यंत शालेय पुस्तके, गणवेशसाठी वर्षाकाठी पाच हजार रुपयांपर्यंत मिळतात.

मुलांच्या शिकवणीसाठी पैसे – चार हजार ते 15 हजार रुपयांपर्यंत मुलांच्या शिकवणीसाठी मिळतात.

मातृत्व-पितृत्व लाभ- जर तुम्हाला दोन मुले किंवा तीन मुली असतील तर तुम्हाला 7000 रुपयांपर्यंत शुल्क मिळेल.

कृत्रिम अवयव लावल्यावर मिळतात  पूर्ण पैसे – जे लोक एखाद्या परिस्थितीत आपले अंग गमावतात त्यांना त्याचा मोठा फायदा होतो. कामगार कल्याण निधी कृत्रिम अवयवदा लावण्यासाठी  संपूर्ण पैसे प्रदान करते. दरम्यान, राज्ये याकरिता रुग्णालये निवडतात. त्याच वेळी, जेव्हा आपण अक्षम होतात तेव्हा आपल्याला 20 हजार रुपये मिळतात.

चष्मा, कानाची मशीन, दात लावण्यासाठी रक्कम – दाताचा काही त्रास झाल्यास कर्मचाऱ्याला 2000 रुपयांपर्यंत पैसे दिले जातात. यासह, जर कर्मचार्‍याचे किंवा त्याच्या आश्रितांचे जबड्याचे नुकसान झाले तर कामगार कल्याण निधीतून 5000 रुपयांपर्यंतची मदत दिली जाते. त्याच वेळी, जर एखादी व्यक्ती आपल्या आई-वडिलांचा चष्मा बनवते तर 1000 रुपये पर्यंत दिले जातात. एवढेच नव्हे तर इअर मशीन मिळविण्यासाठी 3000 रुपये दिले जातात. त्याच वेळी, अंध झाल्यास ट्रायसायकल वापरण्यासाठी एका व्यक्तीला 5000 रुपये मिळतात. शिलाई मशीनसाठी तुम्हाला 3500 रुपये मिळतात.

मुख्यमंत्री कामगार पुरस्कार – या योजनेंतर्गत कर्मचार्‍यास चार प्रकारचे पुरस्कार दिले जातात. सर्वाधिक एक लाख रुपयांचा मुख्यमंत्री श्रम रत्न पुरस्कार  आहे. यानंतर 50 हजार आणि 20-20 हजार रुपयांचे आणखी तीन पुरस्कार आहेत.

अंत्यसंस्कार आणि मृत्यूचा फायदा – कंपनी किंवा कारखान्यात एखाद्या कर्मचाऱ्याचा   मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबास पाच लाख रुपये मिळतात. त्याचवेळी परिसराबाहेर मृत्यू झाल्यास  दोन लाख रुपये मिळतात. इतकेच नाही तर अंत्यसंस्कारासाठी 15 हजार रुपयांपर्यत पैसे उपलब्ध आहेत. त्याचवेळी या अपघातात 20 ते 30 हजार रुपये मिळतात.

हरियाणामधील कामगार कल्याण निधीशी संबंधित बाबींविषयी परिचित लोकेश कुमार म्हणतात की,  जे कामगार कल्याण निधीसाठी 25 रूपये कापले जातात, ते सॅलरी ब्रेकअपमध्ये दाखविले जात नाही.  यात केवळ ईएसआय किंवा मेडिक्लेम, पीएफ इत्यादी माहिती आहे. दरम्यान, कामगार कल्याण निधी ईएसआयच्या सुविधेपेक्षा वेगळा आहे. ज्या लोकांना ईएसआय वजावट मिळते किंवा मेडिक्लेम मिळते त्यांना कामगार फंडामध्येही योगदान द्यावे लागते. जोपर्यंत नफ्याचा प्रश्न आहे, ज्यांना 20 हजार रुपये एकूण पगार मिळतो त्यांनाच कामगार कल्याण निधीच्या सर्व योजनांचा लाभ मिळतो. नियमानुसार, 50 हजार किंवा एक लाख रुपये मिळविणार्‍या फॅक्टरी किंवा कंपनीच्या कर्मचार्‍याला 25 रुपये मासिक द्यावे लागतात.

गिरी म्हणतात की,  हरियाणामध्ये कोणत्याही फर्म, कारखाना आणि कंपनीला कामगार कल्याण निधीमध्ये नियमितपणे योगदान देणे बंधनकारक आहे. जर कर्मचार्‍याने नियमांनुसार त्याच्यासाठी चालणार्‍या सर्व योजनांचा लाभ घेतला तर त्याच्या गरजेनुसार पगाराचा मोठा भाग वाचविला जाईल. दरम्यान, जागरूकतेची कमी आणि अज्ञानामुळे कर्मचारी या लाभापासून वंचित आहेत. कर्मचार्‍यांनी त्यांच्या कारखान्याकडून आणि कंपनीकडून त्यांच्या हक्कांची माहिती देखील घ्यावी. त्याच वेळी, नोकरी प्रदात्याने देखील हे सांगावे.

एकावेळी वजा केला जात होता एक रुपया
हरियाणा कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या  नियमानुसार  2002   मध्ये कामगार कल्याण निधीमध्ये कर्मचार्‍याच्या खिशातून एक रुपया जात होता. त्याच वेळी कंपनी किंवा कारखान्याने दुप्पट म्हणजे दोन रुपये जमा करायचे होते. यानंतर एप्रिल 2007 मध्ये हे योगदान कर्मचार्‍यांना 5 रुपये आणि कंपनीला 10 रुपये करण्यात आले. एप्रिल 2019 मध्ये ते 10 रुपये आणि 20 रुपये करण्यात आले.  2021   पासून कमाल 25 रुपयांपर्यंत वजा करता येईल. त्याच वेळी कंपनीला त्यातील दुप्पट म्हणजेच 50 रुपये द्यावे लागतील.

या राज्यात   कामगार कल्याण मंडळ
कामगार कल्याण निधी कायदा देशातील सर्व राज्यात लागू नाही. केंद्रशासित प्रदेशासह केवळ 16 राज्यात कामगार कल्याण निधी कायदा लागू करण्यात आला आहे. कामगारांसाठी कामगार कल्याण निधी  दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंदीगड, आंध्र प्रदेश, केरळ, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, तामिळनाडू, छत्तीसगड, महाराष्ट्र, तेलंगणा, कर्नाटक, ओरिसा, पश्चिम बंगाल या राज्यांत लागू आहे. त्याचबरोबर उर्वरित राज्यांमध्ये कामगार कल्याण निधी कायदा अद्याप लागू झालेला नाही. मुख्य राज्ये म्हणजे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, उत्तराखंड, आसाम, नागालँड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर इ. कामगार कल्याण निधीच्या योगदानाचा कालावधी वेगवेगळ्या राज्यात  वेगवेगळा  असू शकतो. दरम्यान, बहुतेक राज्यांमध्ये ते 25 रुपये मासिक असते.