कॉन्टॅक्टलेस कार्ड पेमेंटची मर्यादा 5 हजार; RBI नं जाहीर केल्या मोठ्या गोष्टी जाणून घ्या

बहुजननामा ऑनलाइन टीम – रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (आरबीआय) चलनविषयक धोरण समितीच्या (एमपीसी) तीनदिवसीय बैठकीचे निकाल(Contactless card payment limit) आले आहेत. आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी आर्थिक धोरणांचा आढावा जाहीर केला आहे. समितीच्या बैठकीचे प्रमुख निकाल काय होते ते जाणून घेऊया..

व्याजदरामध्ये कोणताही बदल नाही

आपल्या आर्थिक धोरण आढावामध्ये रिझर्व्ह बँकेने व्याजदरामध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. म्हणजेच सामान्य लोकांना त्यांच्या ईएमआयवरील कर्जावर दिलासा मिळाला नाही. रिझर्व्ह बँकेने रेपो दर 4 टक्के आणि रिव्हर्स रेपो दर 3.35 टक्केवर कायम ठेवला आहे.

5 हजारांपर्यंत कॉन्टॅक्टलेस कार्ड पेमेंट

आरबीआयने म्हटले आहे की, कॉन्टॅक्टलेस कार्ड पेमेंट 2000 रुपयांवरून 5000 पर्यंत केले जाईल. हा निर्णय 1 जानेवारी 2021 पासून लागू होईल. त्याचबरोबर, येत्या काही दिवसांत आरटीजीएसद्वारे पैसे हस्तांतरित करण्याची सुविधा 24 तास उपलब्ध होईल.

अर्थव्यवस्थेत सुधारणा

रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास म्हणाले की, ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागात आर्थिक उपक्रम वाढत आहेत. पुनर्प्राप्तीमध्ये काही नवीन क्षेत्रेदेखील जोडली गेली आहेत. अनलॉकनंतर नागरी मागणी वाढली आहे. देशातील ग्राहक खूप आशावादी आहेत. यंत्रणेत पर्याप्त तरलता अस्तित्वात आहे. अर्थव्यवस्थेने अपेक्षेपेक्षा वेगवान पुनर्प्राप्ती दर्शविली आहे. या आर्थिक वर्षात 2020-21 मध्ये जीडीपीची वाढ 7.5 टक्के असेल म्हणजेच ती घसरेल. पुढील तिमाहीत जीडीपी वाढीचा अंदाज 0.1 टक्के आहे. चौथ्या तिमाहीत जीडीपी वाढीचा अंदाज 0.7 टक्के आहे.

महागाई उच्च राहील

शक्तिकांत दास म्हणाले की, देशात महागाई जास्त राहण्याची शक्यता आहे. ते म्हणाले की, सीपीआय आधारित महागाई अर्थात किरकोळ महागाई या आर्थिक वर्षाच्या तिसर्‍या तिमाहीत 6.8 टक्के असेल. त्याच वेळी, Q4 मध्ये ते 5.8 टक्के असू शकते. रिझर्व्ह बँकेने अशी आशा व्यक्त केली आहे की, आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या पहिल्या सहामाहीत महागाई 5.2 टक्के ते 4.6 टक्केपर्यंत राहील.

बँकांना लाभांश देण्याची परवानगी नाही

आर्थिक धोरण जाहीर करताना रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास म्हणाले की, देशातील सर्व वाणिज्यिक आणि सहकारी बँकांना आर्थिक वर्ष 2021 आणि अर्थसाह्य लाभांश जाहीर करण्यास सांगितले गेले नाही. सन 2020 मध्ये मिळालेला नफा आपल्याकडे ठेवा. बँकांना बळकटी देण्यासाठी आरबीआयने हा निर्णय घेतला आहे.