बहुजननामा ऑनलाइन टीम – विधान परिषद उपसभापतिपदाची निवड (legislative-council-deputy-
याविषयी न्या. नितीन जामदार व न्या. मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत, याचिकेत आवश्यक सुधारणा करण्याची मुभा देण्याची विनंती पडळकर यांच्या वतीने करण्यात आली. त्यानुसार खंडपीठाने मुभा देऊन पुढील सुनावणी 3 डिसेंबरला ठेवली.
ऑगस्टमध्ये उपसभापती निवडणुकीच्या प्रक्रियेला प्रारंभ झाला होता. त्यानंतर 4 सप्टेंबरला कामकाज सल्लागार समितीने अधिसूचना जारी केली. त्यानुसार, करोनाविषयक चाचणी करूनच सदस्यांना सभागृहात प्रवेश दिला जाणार होता. त्याशिवाय अन्यही नियम होते. 7 सप्टेंबरला विधान परिषद सभापतींनी दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 8 सप्टेंबरला निवडणूक जाहीर केली. त्यानंतर गोऱ्हे यांची बिनविरोध निवड घोषित केली. मात्र, काही सदस्य हे करोनाबाधित असल्याने हजर राहू शकले नाही आणि काही आमदार पुराच्या संकटामुळे उपस्थित राहू शकले नाही. मतदानासाठी ऑनलाइनची सुविधाही नव्हती. त्यामुळे ही निवडणूक तूर्तास तहकूब करावी, अशी विनंती काही सदस्यांनी केली होती. मात्र, तीही सभापतींनी फेटाळली. त्यामुळे अनेक सदस्यांना मतदानापासून वंचित ठेवून राबवण्यात आलेली निवडणूक प्रक्रिया अवैध होती, असा दावा पडळकर यांनी याचिकेत केला आहे.