दिल्ली : वृत्तसंस्था – अनेकवेळा आपण जिथे काम करतो तिथे अनेक महिलांना लैंगिक शोषणाला बळी पडावे लागते. आपल्या भारतात याचा कायदा असून देखील आपल्या नावाची बदनामी होईल म्हणून महिला शांत राहतात. त्यामुळे त्या जास्त स्पष्टपणे बोलत नाही आणि हे सहन करत असतात. महिला हे सहन करत असल्यामुळे याची घटना खूप वाढत जाते. त्यामुळे महिलांना दुसरा पर्याय नसल्यामुळे शोषणाला त्या वैतागून काम ही सोडून देतात. या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून सरकारने कामकाजाच्या ठिकाणी लैंगिक शोषण होणाऱ्या या घटनांचा विचार मंत्र्यांच्या समितीची पुर्नबांधणी करण्यात आली आहे.
या समीतीतून केंद्रिय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, मेनका गांधी यांना वगळून नवीन सदस्यांना नियुक्त करण्यात आले आहे. मंत्र्यांनी जी नवीन समिती तयार केली आहे. त्या नवीन सदस्यांमध्ये गहमंत्री अमित शहा, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण, मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आणि महिला व बाल विकासमंत्री स्मृती इराणी यांचा समावेश आहे. ही समिती या विषयीचे कायदे अधिक कडक बनवण्यासाठी आपले मत नोंदवणार आहेत.
ऑक्टोबर २०१८मध्ये कामकाजाच्या ठिकाणी महिलांवर होणारे लैंगिक शोषण रोखण्यासाठी कायदा आणि प्रशासकीय यंत्रणा अजून मजबूत करण्यासाठी मंत्र्यांनी राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज आणि मेनका गांधी यांची समिती तयार केली होती. मात्र त्यांना वगळल्यानंतर आता नवीन समिती तयार करण्यात आली आहे.