राज्य शासनाने मराठा समाजासाठी १६ टक्के आरक्षण जाहीर केले आहे. मात्र, गडचिरोलीत मराठ्यांची संख्या नाहीच्या बरोबरीत असूनही येथे १६ टक्के आरक्षण मराठ्यांना कसे, असा प्रश्नही यावेळी भाजपा नेत्यांनी उपस्थित केला. राज्यात असलेले १९ टक्के ओबीसींचे आरक्षण गडचिरोली जिल्ह्यात ६ टक्के देण्यात येत आहे. याला दोन दशकाचा कालावधी लोटत असल्याने जिल्ह्यातील ओबीसी समाजावर मोठा अन्याय होत आहे. यातच पेसा अंतर्गत जिल्ह्यातील १६६९ गावांपैकी १२५९ गावे येतात. महामहीम राज्यपाल यांनी काढलेल्या ९ जून २०१४ च्या अधिसूचनेनुसार व दरम्यानच्या काळात काढण्यात आलेल्या अधिसूचनेप्रमाणे जिल्ह्यातील संवर्ग ३ व ४ चे १७ पदे केवळ अनुसूचित जमातीमधून भरावयाचे आहेत.
यामुळे जिल्ह्यातील ओबीसी समाजावर अन्याय होत आहे. यातच मराठ्यांना देण्यात आलेला १६ टक्के आरक्षणानुसार जिल्ह्यात पदभरती संदर्भात बिंदू नामावली अद्ययावत करण्यात येत आहे. जिल्ह्यात मराठ्यांची संख्या नाहिच्या बरोबरीत असताना त्यांना १६ टक्के आरक्षण कसे, असा प्रश्न उपस्थित करून सदर १६ टक्के आरक्षण ओबीसींकरिता वळता करावा, अशीही मागणी यावेळी मुख्यमंत्र्यांकडे केली. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मक भूमिका घेत जिल्ह्यातील ओबीसी समाजाला न्याय देण्याची ग्वाही दिली.
राज्य शासनाने मराठा समाजासाठी १६ टक्के आरक्षण जाहीर केले आहे. मात्र, गडचिरोलीत मराठ्यांची संख्या नाहीच्या बरोबरीत असूनही येथे १६ टक्के आरक्षण मराठ्यांना कसे, असा प्रश्नही यावेळी भाजपा नेत्यांनी उपस्थित केला. राज्यात असलेले १९ टक्के ओबीसींचे आरक्षण गडचिरोली जिल्ह्यात ६ टक्के देण्यात येत आहे. याला दोन दशकाचा कालावधी लोटत असल्याने जिल्ह्यातील ओबीसी समाजावर मोठा अन्याय होत आहे. यातच पेसा अंतर्गत जिल्ह्यातील १६६९ गावांपैकी १२५९ गावे येतात. महामहीम राज्यपाल यांनी काढलेल्या ९ जून २०१४ च्या अधिसूचनेनुसार व दरम्यानच्या काळात काढण्यात आलेल्या अधिसूचनेप्रमाणे जिल्ह्यातील संवर्ग ३ व ४ चे १७ पदे केवळ अनुसूचित जमातीमधून भरावयाचे आहेत.
यामुळे जिल्ह्यातील ओबीसी समाजावर अन्याय होत आहे. यातच मराठ्यांना देण्यात आलेला १६ टक्के आरक्षणानुसार जिल्ह्यात पदभरती संदर्भात बिंदू नामावली अद्ययावत करण्यात येत आहे. जिल्ह्यात मराठ्यांची संख्या नाहिच्या बरोबरीत असताना त्यांना १६ टक्के आरक्षण कसे, असा प्रश्न उपस्थित करून सदर १६ टक्के आरक्षण ओबीसींकरिता वळता करावा, अशीही मागणी यावेळी मुख्यमंत्र्यांकडे केली. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मक भूमिका घेत जिल्ह्यातील ओबीसी समाजाला न्याय देण्याची ग्वाही दिली.
राज्य शासनाने मराठा समाजासाठी १६ टक्के आरक्षण जाहीर केले आहे. मात्र, गडचिरोलीत मराठ्यांची संख्या नाहीच्या बरोबरीत असूनही येथे १६ टक्के आरक्षण मराठ्यांना कसे, असा प्रश्नही यावेळी भाजपा नेत्यांनी उपस्थित केला. राज्यात असलेले १९ टक्के ओबीसींचे आरक्षण गडचिरोली जिल्ह्यात ६ टक्के देण्यात येत आहे. याला दोन दशकाचा कालावधी लोटत असल्याने जिल्ह्यातील ओबीसी समाजावर मोठा अन्याय होत आहे. यातच पेसा अंतर्गत जिल्ह्यातील १६६९ गावांपैकी १२५९ गावे येतात. महामहीम राज्यपाल यांनी काढलेल्या ९ जून २०१४ च्या अधिसूचनेनुसार व दरम्यानच्या काळात काढण्यात आलेल्या अधिसूचनेप्रमाणे जिल्ह्यातील संवर्ग ३ व ४ चे १७ पदे केवळ अनुसूचित जमातीमधून भरावयाचे आहेत.
यामुळे जिल्ह्यातील ओबीसी समाजावर अन्याय होत आहे. यातच मराठ्यांना देण्यात आलेला १६ टक्के आरक्षणानुसार जिल्ह्यात पदभरती संदर्भात बिंदू नामावली अद्ययावत करण्यात येत आहे. जिल्ह्यात मराठ्यांची संख्या नाहिच्या बरोबरीत असताना त्यांना १६ टक्के आरक्षण कसे, असा प्रश्न उपस्थित करून सदर १६ टक्के आरक्षण ओबीसींकरिता वळता करावा, अशीही मागणी यावेळी मुख्यमंत्र्यांकडे केली. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मक भूमिका घेत जिल्ह्यातील ओबीसी समाजाला न्याय देण्याची ग्वाही दिली.
राज्य शासनाने मराठा समाजासाठी १६ टक्के आरक्षण जाहीर केले आहे. मात्र, गडचिरोलीत मराठ्यांची संख्या नाहीच्या बरोबरीत असूनही येथे १६ टक्के आरक्षण मराठ्यांना कसे, असा प्रश्नही यावेळी भाजपा नेत्यांनी उपस्थित केला. राज्यात असलेले १९ टक्के ओबीसींचे आरक्षण गडचिरोली जिल्ह्यात ६ टक्के देण्यात येत आहे. याला दोन दशकाचा कालावधी लोटत असल्याने जिल्ह्यातील ओबीसी समाजावर मोठा अन्याय होत आहे. यातच पेसा अंतर्गत जिल्ह्यातील १६६९ गावांपैकी १२५९ गावे येतात. महामहीम राज्यपाल यांनी काढलेल्या ९ जून २०१४ च्या अधिसूचनेनुसार व दरम्यानच्या काळात काढण्यात आलेल्या अधिसूचनेप्रमाणे जिल्ह्यातील संवर्ग ३ व ४ चे १७ पदे केवळ अनुसूचित जमातीमधून भरावयाचे आहेत.
यामुळे जिल्ह्यातील ओबीसी समाजावर अन्याय होत आहे. यातच मराठ्यांना देण्यात आलेला १६ टक्के आरक्षणानुसार जिल्ह्यात पदभरती संदर्भात बिंदू नामावली अद्ययावत करण्यात येत आहे. जिल्ह्यात मराठ्यांची संख्या नाहिच्या बरोबरीत असताना त्यांना १६ टक्के आरक्षण कसे, असा प्रश्न उपस्थित करून सदर १६ टक्के आरक्षण ओबीसींकरिता वळता करावा, अशीही मागणी यावेळी मुख्यमंत्र्यांकडे केली. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मक भूमिका घेत जिल्ह्यातील ओबीसी समाजाला न्याय देण्याची ग्वाही दिली.