सोलापूर : बहुजननामा ऑनलाईन – ॲट्रॉसिटी अंतर्गत पीडितांना द्यावयाच्या अर्थसहाय्य संदर्भात सोलापूर कार्यालयाने प्रादेशिक उपायुक्त समाजकल्याण पुणे यांना १८ डिसेंबर २०१८, ३१ डिसेंबर २०१८, २१ जानेवारी २०१९ व एक फेब्रुवारी २०१९ असा जवळपास चारवेळा पत्रव्यवहार करूनही पुणे विभागीय कार्यालयाकडून दखल घेतली जात नाही.
अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८९ (ॲट्रॉसिटी) अंतर्गत दाखल गुन्ह्यातील पीडितांना शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाकडून देण्यात येणारे जवळपास १ कोटी १५ लाख एवढे अर्थसहाय्य गेल्या चार महिन्यापासून रखडले असून, यासंदर्भात सोलापुरातील सामाजिक न्याय विभाग कार्यालयाने विभागीय कार्यालयास चार स्मरणपत्रे पाठवूनही प्रशासनाकडून याबाबत कुठलीही दखल घेतलेली दिसत नाही.
सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षात १४५ गुन्ह्यातील १८७ पीडितांना दोन कोटी ४५ लाख ८६ हजार एवढी रक्कम यापूर्वी विक्री केली होती. त्यानंतर जिल्हाधिकारी यांच्यासमवेत १२ डिसेंबर २०१८ रोजी झालेल्या बैठकीतील नुसार २७ गुन्ह्यातील ३१ पीडितांना ४४ लाख ६२ हजार ५०० रुपये, २५ जानेवारी २०१९ रोजीच्या टिपणीनुसार १६ गुन्ह्यातील ३१ पीडितांना २५ लाख ८७ हजार ५०० व १६ फेब्रुवारी २०१९ च्या टिपणीनुसार १८ गुन्ह्यातील २५ पीडितांना ४२ लाख ८१ हजार २५० एवढे अर्थसहाय्य मंजूर केलेले आहे. ही रक्कम तात्काळ देणे आवश्यक असतानाही व तसा पत्रव्यवहार जिल्हा कार्यालयातून विभागीय कार्यालयाला करूनही या पत्राकडे अद्याप लक्ष न दिल्याचे दिसून येते.