उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या न्यायपीठापुढे ॲड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी दाखल केलेल्या याचिकेची सुनावणी करण्यात आली. घटनेच्या आरक्षणाच्या तत्वाला बाधा पोचणारे आरक्षण मराठा समजला दिले असून येत्या काळात मराठा आरक्षणावरून समाजात गरबड होण्याची शक्यता आहे असे सदावर्ते यांनी आपल्या दाखल केलेल्या याचिकेत म्हणले आहे. आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले इंदिरा सहानी खटल्याचा हि सदावर्ते यांनी आपल्या याचिकेत उल्लेख केला आहे. इंदिरा सहानी खटल्यात आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के निर्धारित करण्यात आली असून ५० टक्क्याच्या वर आरक्षण दिले तर त्याला घटना बाह्य ठरवले जाईल असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हणले होते. परंतु मराठा आरक्षण हे राज्य घटनेच्या ९व्या परिशिष्ठात समाविष्ठ केल्याने त्याला न्यायालयीन कचाट्याचा धोका नाही असे जाणकारांनी मत व्यक्त केले आहे.
तसेच महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकावे म्हणून काल मंगळवारी माजी महाधिवक्ता रवी कदम, व्ही. एम. थोरात, अॅड. नाईक, अॅड. साळवी, अॅड. शिवराम पिंगळे, अॅड. दिलीप माळी, अॅड. पटवर्धन, अॅड. ठाकरे यांच्यासह २२ जेष्ठ वकिलांच्या सोबत बैठक घेतली होती. या बैठकीत आरक्षणाबाबत विविध न्यायालयात झालेल्या खटल्यांची माहिती गोळा करण्याचे निर्देश उपस्थित वकिलांना दिले तर मराठा आरक्षण कोर्टात टिकवण्यासाठी सरकारने केलेल्या उपाय योजनांची माहिती पाटील यांनी उपस्थित वकिलांना दिली .
मराठा आरक्षणाला उच्च न्यायालयाने आज एक प्रकारे दिलासा दिला असून येत्या १० तारखेला यावर पुढील सुनावणी केली जाणार आहे. येत्या सुनावणी कडे सर्वाचे लक्ष लागले असून आरक्षण कोर्टात टिकवून दाखवण्याचा विश्वास सरकारने आज पुन्हा एकदा व्यक्त केला आहे.
उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या न्यायपीठापुढे ॲड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी दाखल केलेल्या याचिकेची सुनावणी करण्यात आली. घटनेच्या आरक्षणाच्या तत्वाला बाधा पोचणारे आरक्षण मराठा समजला दिले असून येत्या काळात मराठा आरक्षणावरून समाजात गरबड होण्याची शक्यता आहे असे सदावर्ते यांनी आपल्या दाखल केलेल्या याचिकेत म्हणले आहे. आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले इंदिरा सहानी खटल्याचा हि सदावर्ते यांनी आपल्या याचिकेत उल्लेख केला आहे. इंदिरा सहानी खटल्यात आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के निर्धारित करण्यात आली असून ५० टक्क्याच्या वर आरक्षण दिले तर त्याला घटना बाह्य ठरवले जाईल असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हणले होते. परंतु मराठा आरक्षण हे राज्य घटनेच्या ९व्या परिशिष्ठात समाविष्ठ केल्याने त्याला न्यायालयीन कचाट्याचा धोका नाही असे जाणकारांनी मत व्यक्त केले आहे.
तसेच महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकावे म्हणून काल मंगळवारी माजी महाधिवक्ता रवी कदम, व्ही. एम. थोरात, अॅड. नाईक, अॅड. साळवी, अॅड. शिवराम पिंगळे, अॅड. दिलीप माळी, अॅड. पटवर्धन, अॅड. ठाकरे यांच्यासह २२ जेष्ठ वकिलांच्या सोबत बैठक घेतली होती. या बैठकीत आरक्षणाबाबत विविध न्यायालयात झालेल्या खटल्यांची माहिती गोळा करण्याचे निर्देश उपस्थित वकिलांना दिले तर मराठा आरक्षण कोर्टात टिकवण्यासाठी सरकारने केलेल्या उपाय योजनांची माहिती पाटील यांनी उपस्थित वकिलांना दिली .
मराठा आरक्षणाला उच्च न्यायालयाने आज एक प्रकारे दिलासा दिला असून येत्या १० तारखेला यावर पुढील सुनावणी केली जाणार आहे. येत्या सुनावणी कडे सर्वाचे लक्ष लागले असून आरक्षण कोर्टात टिकवून दाखवण्याचा विश्वास सरकारने आज पुन्हा एकदा व्यक्त केला आहे.
उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या न्यायपीठापुढे ॲड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी दाखल केलेल्या याचिकेची सुनावणी करण्यात आली. घटनेच्या आरक्षणाच्या तत्वाला बाधा पोचणारे आरक्षण मराठा समजला दिले असून येत्या काळात मराठा आरक्षणावरून समाजात गरबड होण्याची शक्यता आहे असे सदावर्ते यांनी आपल्या दाखल केलेल्या याचिकेत म्हणले आहे. आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले इंदिरा सहानी खटल्याचा हि सदावर्ते यांनी आपल्या याचिकेत उल्लेख केला आहे. इंदिरा सहानी खटल्यात आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के निर्धारित करण्यात आली असून ५० टक्क्याच्या वर आरक्षण दिले तर त्याला घटना बाह्य ठरवले जाईल असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हणले होते. परंतु मराठा आरक्षण हे राज्य घटनेच्या ९व्या परिशिष्ठात समाविष्ठ केल्याने त्याला न्यायालयीन कचाट्याचा धोका नाही असे जाणकारांनी मत व्यक्त केले आहे.
तसेच महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकावे म्हणून काल मंगळवारी माजी महाधिवक्ता रवी कदम, व्ही. एम. थोरात, अॅड. नाईक, अॅड. साळवी, अॅड. शिवराम पिंगळे, अॅड. दिलीप माळी, अॅड. पटवर्धन, अॅड. ठाकरे यांच्यासह २२ जेष्ठ वकिलांच्या सोबत बैठक घेतली होती. या बैठकीत आरक्षणाबाबत विविध न्यायालयात झालेल्या खटल्यांची माहिती गोळा करण्याचे निर्देश उपस्थित वकिलांना दिले तर मराठा आरक्षण कोर्टात टिकवण्यासाठी सरकारने केलेल्या उपाय योजनांची माहिती पाटील यांनी उपस्थित वकिलांना दिली .
मराठा आरक्षणाला उच्च न्यायालयाने आज एक प्रकारे दिलासा दिला असून येत्या १० तारखेला यावर पुढील सुनावणी केली जाणार आहे. येत्या सुनावणी कडे सर्वाचे लक्ष लागले असून आरक्षण कोर्टात टिकवून दाखवण्याचा विश्वास सरकारने आज पुन्हा एकदा व्यक्त केला आहे.
उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या न्यायपीठापुढे ॲड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी दाखल केलेल्या याचिकेची सुनावणी करण्यात आली. घटनेच्या आरक्षणाच्या तत्वाला बाधा पोचणारे आरक्षण मराठा समजला दिले असून येत्या काळात मराठा आरक्षणावरून समाजात गरबड होण्याची शक्यता आहे असे सदावर्ते यांनी आपल्या दाखल केलेल्या याचिकेत म्हणले आहे. आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले इंदिरा सहानी खटल्याचा हि सदावर्ते यांनी आपल्या याचिकेत उल्लेख केला आहे. इंदिरा सहानी खटल्यात आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के निर्धारित करण्यात आली असून ५० टक्क्याच्या वर आरक्षण दिले तर त्याला घटना बाह्य ठरवले जाईल असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हणले होते. परंतु मराठा आरक्षण हे राज्य घटनेच्या ९व्या परिशिष्ठात समाविष्ठ केल्याने त्याला न्यायालयीन कचाट्याचा धोका नाही असे जाणकारांनी मत व्यक्त केले आहे.
तसेच महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकावे म्हणून काल मंगळवारी माजी महाधिवक्ता रवी कदम, व्ही. एम. थोरात, अॅड. नाईक, अॅड. साळवी, अॅड. शिवराम पिंगळे, अॅड. दिलीप माळी, अॅड. पटवर्धन, अॅड. ठाकरे यांच्यासह २२ जेष्ठ वकिलांच्या सोबत बैठक घेतली होती. या बैठकीत आरक्षणाबाबत विविध न्यायालयात झालेल्या खटल्यांची माहिती गोळा करण्याचे निर्देश उपस्थित वकिलांना दिले तर मराठा आरक्षण कोर्टात टिकवण्यासाठी सरकारने केलेल्या उपाय योजनांची माहिती पाटील यांनी उपस्थित वकिलांना दिली .
मराठा आरक्षणाला उच्च न्यायालयाने आज एक प्रकारे दिलासा दिला असून येत्या १० तारखेला यावर पुढील सुनावणी केली जाणार आहे. येत्या सुनावणी कडे सर्वाचे लक्ष लागले असून आरक्षण कोर्टात टिकवून दाखवण्याचा विश्वास सरकारने आज पुन्हा एकदा व्यक्त केला आहे.