मुंबई : बहुजननामा ऑनलाईन –मुस्लिम समाजातील मागास जातींचा ओबीसीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. धर्माच्या आधारे ‘मुस्लिम समाजाला आरक्षण देता येणार नाही. तसेही ते घटनाबाह्य आहे. असे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज विधानसभेत स्पष्टीकरण दिले आहे.
आमदार शेख रशिद यांनी आज विधानसभेत २०१५ मध्ये उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. मुस्लिम आरक्षणाला स्थगिती दिली नव्हती. पण त्यानंतर विद्यमान राज्य सरकारने ५ टक्के मुस्लिम आरक्षण मागे घेतले होते. मुस्लिम समाजाला शैक्षणिक आरक्षण देता येईल, असे उच्च न्यायालयाने म्हंटले आहे. मात्र अद्यापही मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्यात आले नाही, याबाबत सरकार काहीच का बोलत नाही, असा प्रश्न विचारला.
दरम्यान आमदार शेख रशिद यांच्या प्रश्नावर आंध्र प्रदेश व केरळ सरकारने याआधी धर्माच्या आधारावर आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला. पण, तो टिकला नाही. कारण, संविधानानुसार मुस्लिम समाजातील मागास जाती ओबीसीमध्ये समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. आणखी काही जाती ओबीसींमध्ये समाविष्ट करायच्या असतील तसं निवदेन मागासवर्ग आयोगाडे देण्याची सरकारची तयारी आहे. असे उत्तर महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले.