माध्यमांशी सवांद साधतांना सरकारने मराठा आरक्षणाबरोबर मुस्लिम आरक्षणाबाबत कायदा का आणला नाही? असा सवाल करत सरकारने लोकांची दिशाभूल केली असल्याचा आरोप केला आहे. सोबतच आता सरकारने मुस्लिम आरक्षणही द्यावे अशी मागणी त्यांनी केली आहे. आघाडी सरकारच्या काळात मराठा समाज आणि मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय आम्ही घेतला होता. मात्र मुस्लिम समाजाला देण्यात आलेले पाच टक्के आरक्षण भाजप सरकारने थांबवले.
इतकेच नव्हे तर आम्ही धार्मिक आधारावर आरक्षण दिले नव्हते. मुस्लिम समाजाला पाच टक्के आरक्षण दिले होते. मराठा समाजासोबत ते पण दिले पाहिजे. त्यासंबंधी अध्यादेश आणला पाहिजे, अधिवेशनात कायदा आणला पाहिजे अशी मागणीही त्यांनी केली. मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सरकार फक्त तारीख देत आहेत. असा आरोपही त्यांनी केला याचबरोबर आघाडी सरकारच्या काळात मुस्लिम समाजाला देण्यात आलेले पाच टक्के आरक्षण भाजप सरकारने रद्द केले होते. शिक्षण आणि नोकरीतील पाच टक्के आरक्षण मुस्लिम समाजाला दिले होते. असेही ते म्हंटले.
विशेष म्हणजे काँग्रेस-राष्टवादी आघाडी सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शासकीय-निमशासकीय सेवा आणि शिक्षण संस्थांमध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के आणि मुस्लिम समाजाला पाच टक्के आरक्षण दिले होते आणि जुलै २०१४ मध्ये दोन स्वतंत्र अध्यादेश काढले होते. पण विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर घेतलेल्या या निर्णयावर अनेक स्तरातून टीका झाली होती. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. यावर निर्णय देत मुंबई हायकोर्टाने शासकीय सेवेतील मुस्लिम आरक्षणाला स्थगिती दिली, परंतु शिक्षणातील आरक्षण कायम ठेवलं होतं. मुस्लिम आरक्षणाचा प्रश्न कसा मार्गी लावायचा याचा अभ्यास करुन निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांनी दिले होते. असेही ते म्हंटले.