गोदिया : बहुजननामा ऑनलाइन – राज्यातील ओबीसी समाजाच्या विविध प्रश्नांना घेऊन मंत्रालयात मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव व अप्पर सचिव, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघासोबत झालेल्या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली. यात मार्चपूर्वी सर्व जिल्ह्यातील ओबीसी वस्तीगृहांचे प्रस्ताव मागवून सर्वांना मंजुरी देण्याची प्रक्रिया करण्यासोबतच प्रलंबित शिष्यवृत्ती वितरणावर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे अप्पर सचिव प्रवीण परदेशी यांनी सांगितले.
तसेच ५०० कोटी रुपये ओबीसी महामंडळाला देण्यासंबंधी पुढच्या कॅबिनेट बैठकीत निर्णय होणार असल्याची ग्वाही दिली. तसेच राज्यातील सर्वच जिल्ह्यात ओबीसी वसतिगृहाचा प्रश्न लवकर निकाली काढण्याचे आश्वासन देण्यात आले.ओबीसी महासंघ विविध विषयावर सातत्याने लढा देत आहेत. त्या लढ्याची दखल शासनाने घेतली.
७ ऑगस्टच्या मुंबईत पार पडलेल्या तिसऱ्या राष्ट्रीय महाधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या शब्दानुसार मंत्रालयात मुख्यमंत्र्यांचे, प्रधान सचिव भूषण गगरानी, अप्पर सचिव प्रवीण परदेशी, विधानपरिषद सदस्य डॉ.परिणय फुके, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे, कार्याध्यक्ष माजी खासदार डॉ. खुशाल बोपचे, महासचिव सचिन राजुरकर, सहसचिव खेमेंद्र कटरे, गोंदिया जिल्हा ओबीसी संघर्ष कृती समिती अध्यक्ष बबलू कटरे, युवा आघाडी अध्यक्ष मनोज चव्हाण, शरद वानखेडे, संजय पन्नासे, दिनेश चोखारे, विजाभज ओबीसी मंत्रालयाचे सचिव जे.पी.गुप्ता, उपसचिव गुरव आदी विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
चर्चेत महात्मा फुले समग्र वाङ्मयाची किंमत कमी करून सर्वांना उपलब्ध करून देण्यावर चर्चा करण्यात आली. त्यावर भूषण गगरानी यांनी यावर सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले. महाडीबीटीद्वारे शिष्यवृत्तीचे प्रलंबित देयके त्वरित देण्यासोबत केंद्राची मट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती १०० टक्के देण्यात यावी, परदेश शिष्यवृत्तीमध्ये खुल्या प्रवर्गासारखेच ओबीसींना २० लाखाची उत्पन्न मर्यादा ठेवण्यात यावी यावरही चर्चा झाली.