मुंबई : बहुजननामा ऑनलाईन – आता जल्लोष करा, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मराठा समाजाला सांगत असले तरी, घटनात्मक आणि न्यायालयीन बाबींचा विचार करता, ५० टक्क्य़ांपेक्षा अधिक आरक्षण देण्याची परवानगी राज्य सरकारला देणारा कायदा संसदेत केल्याशिवाय मराठा आरक्षणाचा निर्णय टिकाव धरणार नाही, असे मत भारिप-बहुजन महासंघाचे अध्यक्ष अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले आहे.
आंदोलन करु नका, तर १ डिसेंबरला जल्लोष करा, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल राज्य शासनाला सादर झाल्यानंतर आरक्षणाची घोषणा करताना केले होते. यासंदर्भात बोलताना भारिप बहुजन महासंघाचे अध्यक्ष अॅड. प्रकाश आंबेडकर म्हणाले की, कायदेशीर, न्यायालयीन आणि घटनात्मक अडचणी विचारात न घेता मुख्यमंत्र्यांनी ही घोषणा केल्याचे दिसते. त्यामुळे मराठा समाजाची फसवणूक होऊ शकते. राज्यात सध्या ५२ टक्के आरक्षण आहे. ५० टक्क्य़ापेक्षा अधिक आरक्षण देऊ नये, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. संविधानात पन्नास टक्क्य़ाच्या पुढे आरक्षण देऊ नये, अशी कुठेही तरतूद नाही. परंतु संविधनाच्याच कलम १४१ व १४२ नुसार सर्वोच्च न्यायायलयाचा निर्णय केंद्र व राज्य सरकारवर बंधनकारक आहे. त्यामुळे घटनेत तरतूद नसली, तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग राज्य सरकारला करता येणार नाही, असे मत अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी व्यक्त केले आहे.