लातुर : बहुजननामा ऑनलाईन – मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा मागासवर्ग आयोगाकडून अहवाल शासनाला प्राप्त झाला. आम्हाला वाटले लिंगायतांचासुद्धा अहवाल आला असेल. कारण आम्हालाही १५ नोव्हेंबर हीच तारीख मुख्यमंत्र्यांनी दिली होती. मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजाला १ डिसेंबर रोजी जल्लोष करा, असे सांगताना लिंगायत आरक्षणाचा किंचितही उच्चार केलेला नाही. येत्या १ डिसेंबरपर्यंत लिंगायत समाजाला आरक्षण दिले तर सरकारचे अभिनंदन. अन्यथा, पुन्हा रस्त्यावर उतरू व महाराष्ट्रात ३५ विधानसभेच्या जागांवर निवडणुकीत परिणाम दाखवू, असा इशारा लिंगायत महासंघ व लिंगायत आरक्षण कृती समितीचे प्रांताध्यक्ष प्रा. सुदर्शन बिरादार यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.
बिरासदार म्हणाले, लिंगायत समाज १५ तारखेची वाट पाहात होता. मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा मागासवर्ग आयोगाकडून अहवाल शासनाला प्राप्त झाला. आम्हाला वाटले लिंगायतांचा सुद्धा अहवाल आला असेल. कारण आम्हालाही १५ नोव्हेंबर हीच तारीख मुख्यमंत्र्यांनी दिली होती. मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजाला १ डिसेंबर रोजी जल्लोष करा, असे सांगितले. मात्र लिंगायत आरक्षणाचा किंचितही उच्चार मुख्यमंत्र्यांनी न केल्याने लिंगायत समाजात नाराजी पसरली आहे. मराठा समाजाला जसे १ डिसेंबर ही तारीख देऊन दिलासा दिला. त्याबद्दल शासनाचे अभिनंदन. त्याचप्रमाणे लिंगायत समाजालासुद्धा १ डिसेंबर या दिवशीच आरक्षण जाहीर करावे, ही मागणी आज आम्ही करत असून, त्यासाठी शासनाने दहा-बारा दिवसांत कामाला गती द्यावी व समाजाला न्याय द्यावा. आरक्षणाबाबत झुलवायचे धोरण ठेवल्यास त्याचा परिणाम महाराष्ट्रातील ३५ जागांवर दाखवू, तशी तयारी आम्ही करत आहोत.
महाराष्ट्रातील एक कोटीच्या जवळपास असणाऱ्या लिंगायतांना ओबीसीचे आरक्षण लागू करावे, ही मागणी अनेक वर्षांपासून आहे. लिंगायत समाजाला महाराष्ट्रात लिंगायत, हिंदू लिंगायत, वाणी, लिंगायत वाणी व काही अंशी वीरशैवही म्हणून संबोधले जाते. ही नावे म्हणजे वेगळ्या जाती नसून एकाच जातीची, एकाच नात्याची अनेक नावे आहेत. सरसकट लिंगायतांना वाणी नावाला असलेले आरक्षण लागू करण्यासाठी शासनाने शुद्धीपत्रक काढावे, ही लिंगायत महासंघाच्या लिंगायत आरक्षण कृती समितीची मागणी असून, या मागणीवर मार्ग काढण्यासाठी १९ सप्टेंबर २०१८ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लिंगायत समाजाची बैठक घेतली. त्यात लिंगायतांना केवळ आरक्षण हवे आहे. त्यासाठी शासनाने शुद्धीपत्रक काढावे, ही मागणी केली होती. यावर मुख्यमंत्र्यांनी १५ नोव्हेंबर २०१८ पर्यंत आपला प्रश्न सोडवू, असे आश्वासन दिले होते, असे प्रा. बिरादार म्हणाले.