बहुजननामा ऑनलाईन टीम : आरोग्य सेतू ऐच्छिक आहे, असं केंद्र सरकारनं स्पष्ट केलं आहे. तसंच त्याचा वापर करण्यासाठी नागरिकांना प्रोत्साहित करा असंही सुचवलं आहे. मात्र, त्याची सक्ती करण्याचं बंधन नाही, असा युक्तिवाद याचिकादिराकडून करण्यात आला आहे. आरोग्य सेतूमधून व्यक्तिगत माहिती दिली जाते, असं सांगण्यात येतं. त्यामुळे अनेकांनी या अॅपला विरोध केला आहे. शासकीय कामात याची सक्ती करु नये, आणि नागरिकांना सेवा द्यावी, अशी मागणी देखील याचिकेत केली आहे.
दरम्यान, मोबाईलमध्ये आरोग्य सेतू अॅप नसेल तर नागरिकांना सेवा आणि लाभ नाकारता येणार नाही, असा दावा करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. आरोग्य सेतू नसल्यामुळे पारपत्र कार्यालयात प्रवेश नाकारला, असं याचिकेत म्हटलं आहे.
मालाडमधील तान्या महाजन यांचं चे पारपत्र नूतनीकरण करण्यासाठी त्यांनी नियोजित वेळ घेऊन मालाड पारपत्र कार्यालयात गेल्या होत्या. मात्र, तेथील सुरक्षारक्षकाने त्यांच्याकडे आरोग्य सेतू अॅप आहे का? याची विचारणा केली आणि ते सुरू करायला सांगितलं. यावर त्यांनी पारपत्र अधिकाऱ्यांना इंटरकॉमवर संपर्क केला. मात्र, हा अॅप सक्तीचा आहे, असे उत्तर त्यांना देण्यात आलं. तान्या महाजन यांनी अॅड. अदिती सक्सेना यांच्यामार्फत न्यायालयात याचिका केली आहे. केंद्र सरकार आणि पारपत्र कार्यालयाने यावर खुलासा करावा, असे निर्देश न्या उज्जल भूयान यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत. याचिकेवर पुढील सुनावणी ता. ७ जानेवारी रोजी होणार आहे.