नंदुरबार : बहुजननामा ऑनलाईन – धनगर समाजाला आदिवासींचे आरक्षण व सवलती देण्यास तीव्र विरोध करीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलेल्या निर्णयाच्या निषेधार्थ जिल्ह्यातील सर्व आदिवासी संघटना एकत्र आल्या होत्या. यावेळी विविध संघटनांतर्फे मोर्चा काढण्यात येवुन जिल्हाधिकारी बालाजी मंजुळे यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. तत्पूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालय प्रवेशद्वारावर झालेल्या सभेत धडगाव-अक्कलकुव्याचे आमदार ॲड.के.सी.पाडवी यांनी आपण राजीनाम देत असल्याचे घोषित केले. त्यांनी समाजातील इतरही आमदार-खासदारांनी राजीनामे द्यावेत, अशी मागणी केली. या मोर्चात मोर्चेकऱ्यांनी देवेंद्र फडणवीस व आदिवासी विकास मंत्री विष्णु सावरा यांच्या विरोधात घोषणाबाजी केली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतीच धनगर समाजाला आरक्षण देण्याची घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयाला नंदुरबार जिल्ह्यातून मोठ्या प्रमाणात विरोध करण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील विविध आदिवासी संघटनांतर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आदिवासी बचाव मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. मोर्चाला नेहरू पुतळ्यापासून सुरूवात करण्यात आली. मोर्चा नेहरू पुतळा, नगरपालिका, शास्त्रीमार्केट, सोनारखुंट, साक्रीनाका, नवापूर चौफुलीमार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर नेण्यात आला. मोर्चात आदिवासी एकता परिषद, आदिवासी हक्क संरक्षण समिती, राष्ट्रीय आदीम जनजाती विचार मंच, अखिल भारतीय आदिवासी महासंघ, महाराष्ट्र राज्य आदिवासी डॉक्टर्स असोसिएशन, आदिवासी मौखिक साहित्य परिषद, डोंगऱ्यादेव माऊली संघर्ष समिती, अखिल भारतीय आदिवासी पावरा-बारेला संघ, भिलीस्थान विकास मोर्चा, आदिवासी टायगर सेना, कोकणी-कोकणा महासंघ, भिलीस्थान टायगर सेना, आदिवासी एम्प्लॉय फेडरेशन, आदिवासी एकलव्य भिल्ल समाज संघटना, जय आदिवासी युवा शक्ती, पावरा समाज उन्नती मंडळ, वीरएकलव्य संघटना, बेधडक रोखठोक संघटना, भिलीस्थान लायन सेना आदी संघटना सहभागी झाल्या होत्या.
मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालय आवारात पोहचल्यावर प्रवेशद्वारावर सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी विविध संघटनेचे पदाधिकारी व लोकप्रतिनिधींनी मार्गदर्शन केले. आदिवासी एकता परिषदेचे वाहरू सोनवणे यांनी सरकार निर्णयाचा निषेध व्यक्त केला. सरकार मंत्री मंडळाच्या बैठकीत धनगरांना आदिवासींचा सवलती जाहीर करतात. आदिवासींना अशिक्षित समजतात, मात्र हे आता चालणार नाही. धनगर-धडगड हे अर्थ आम्हाला सांगु नका, धनगड ही जमातच नाही. अनुसूचित सूचीमधून धनगड, धागंड हा शब्द काढून टाकावा. सरकारने आदिवासींच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, असे सांगुन दिशाभूल करीत आहेत. समाजाने विष्णु सावरा यांना आपला प्रतिनिधी म्हणुन पाठविले. मात्र आदिवासींच्या हक्कावर गदा येत असतांना विष्णु सावरा हे गप्प असून त्यांनी आता राजीनामा द्यावा, अशी मागणी वाहरू सोनवणे यांनी यावेळी केली.
जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देतेवेळी आ.ॲड.के.सी.पाडवी, ॲड.पद्माकर वळवी, वाहरू सोनवणे, राजेंद्रकुमार गावित, आदिवासी साखर कारखान्याचे चेअरमन शिरीषकुमार नाईक, भरत वळवी, आमश्या पाडवी, डॉ.राजेश वळवी, भिमसिंग वळवी, कुणाल वसावे, वासुदेव गांगुर्डे, नामदेव पटले, अर्जुनसिंग वसावे, रविंद्र पाडवी, अशोक अहिरे, निलेश पाडवी, करणसिंग तडवी, रविंद्र मुसळदे, विनोद माळी, सुरेश मोरे, ज्ञानेश्वर ठाकरे, प्रमोद गायकवाड, मालती वळवी, अंजु पाडवी, जेलसिंग पावरा, डॉ.जर्मनसिंग पाडवी, ॲड.कैलास वसावे, डॉ.योगेश वळवी, पंडीत तडवी, जगदीश वळवी, विक्रमसिंग वळवी, दत्तु चौरे, रेखा पाडवी, दामु ठाकरे, चंद्रसिंग बर्डे, कॉ.मोहन शेवाळे, काशिराम ठाकरे, सुकलाल पवार, जगदीश पवार, विजय ठाकरे, राजन पाडवी आदी उपस्थित होते. या मोर्चात हजारो समाजबांधव सहभागी झाले होते. यावेळी उपविभागीय पोलिस अधिकारी रमेश पवार, शहर पोलिस निरीक्षक सुनिल नांदवळकर यांच्या उपस्थितीत पोलिसांनी चोख बंदोबस्त ठेवला होता.