मुंबई : बहुजननामा ऑनलाईन – लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने बुधवारी सन २०१९-२० या वर्षाचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना या अर्थसंकल्पातून दुष्काळी जनतेच्या तोंडावर मोठमोठे आकडे फेकून जनतेची दिशाभूल केली आहे. हे अर्थसंकल्प वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत तर वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत अर्थसंकल्प सादर केला.
ह्या अर्थसंकल्पावर विरोधकांनी चोहबाजूनी सडकून टीका केली. राष्ट्रवादीचे नेते जयंत पाटील यांनी हा अर्थसंकल्प जनतेची निराशा करणार आहे. तर महाराष्ट्र राज्य काँग्रसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोकराव चव्हाण यांनी या अर्थसंकल्पांवर बोलताना हा अर्थसंकल्प घोषणांचा सुकाळ आणि अंमलबजावणीचा दुष्काळ असल्याचे म्हटले आहे.
या अर्थसंकल्पनातून सरकारने शेतकऱ्यांची कर्जमाफी. शेतीमालाला हमीभाव. दुष्काळी मदत याबाबत या अर्थसंकल्पात सरकारकडून काही ठोस कृती केली नाही. पण राज्यातील आशावादी शेतकऱ्यांची उपेक्षा सरकारने मोट्या प्रमाणात केली आहे. या अर्थसंकल्पामध्ये या सरकारने २५ योजना जाहीर केल्या होत्या. सरकारने हे कृषी वर्ष जाहीर केलं होतं. त्याची कसलीही अंमलबजावणी राज्यात झालेली दिसत नाही. अशी टीका विरोधकांनी केली.
या अर्थसंकल्पनांमधून महिला. तरूण. विद्यार्थी. सुशिक्षित बेरोजगार यांना अर्थसंकल्पातून काहीही मिळाले नसून सर्व समाज घटकांच्या तोंडाला सरकारने पाने पुसली आहेत.